Why to change name and religion ? why the need for caste and religion based statistics ? why a law for conversion by Government?

Rising above narrow paradigms like caste, creed and religion, The People’s Voice Society strives to work for upliftment of humanity. These aforementioned man made definitions have only enabled the division of society into fragments, the consequences of which can be seen manifesting themselves from time to time in explosions of violence and hatred.

The main objective of The People’s Voice Society is to promote inter caste and inter religious marriages in the country. Indeed, The Protection of Civil Rights Act of 1955 passed by the Government of India itself states the need and importance of inter caste marriages, but unfortunately very few people in the country are even aware of this important piece of legislation.

Our organisation, however, feels it is very important that the general public are made aware of this Act, and the government of the day puts in more efforts to broadcast its salient features on a wider basis. It is very important for our national unity that inter caste and inter religious marriages are promoted and encouraged.

Segueing onto a slightly different tangent, we feel that in order to be a truly secular society, it is of utmost importance to delink one’s name from religion. If a person following a particular religion decides on any given day to start following a different religion, he or she should not be forced to legally change their name or religion.

The People’s Voice Society believes that there is no need for any law on converting one’s religion. Deciding what faith or belief system to follow should be one’s personal choice and they should be free to make their own choice without the government or the law of the land having a role to play in it.

Indeed, it has been seen in many cases that when someone changes their religion, more questions are raised and discussions held on the person in question changing their name. Is this even necessary? If a man and woman of different faiths decide to get married, they are more than capable of leading a blissful married life without either of them having to convert their religion. Both should be free to keep following their respective religions without the law mandating that either one of them converts. Each should be free to visit a temple, mosque, gurudwara or church as per their existing beliefs, and should be allowed to keep their names which have been their identity their entire lives. Marriage is a holy union, in which religion should not be a factor.

We have all been given a fairly simple life to live, however it is we ourselves who try to put obstacles in our path every step of the way. There are already many serious issues plaguing mankind, the fact that religion has also been added to this list is indeed very disappointing and unnecessary. Our organisation finds it very disturbing when we read in the newspaper or listen to some news broadcast about a person having to change their religion. Is this an indicator of a progressive nation? This is the question we all have to ponder over.

Even the census data the government prepares listing the number of people in the country by their religion, caste etc. is intrinsically flawed. What is the real purpose of this information? This type of data only serves vote bank politics of various political parties. There is absolutely no need for data to be published from such a communal perspective as it only serves to remind people of how they are ‘different’ from others and causes further divisions in society.

Ultimately, we wish to reinforce the message that every citizen should be free to marry the person of their choosing without casteist or religious considerations, and should not be mandatorily forced to change their religion in order to get married. Changing one’s name on a piece of paper just to please other people is not something that should happen in a secular and progressive country.

In a democracy, we all have the freedom of choice. One may, for example, like the colour red. However others may like blue, green, yellow or any other colour. Everyone is free to like the colour of their choosing. This is important because every colour is unique and has its own attributes and qualities; if there was only one colour for everyone to like, then there would be no diversity. This metaphor can be applied to freedom of marriages as well.

From time to time, we hear of uplifting stories in the news which make us feel there is hope after all. Recently, in Jind district of Haryana, there was a story of how a Khap Panchayat decided that marriages would take place without the couple having to use their gotra and would instead use the name of their village instead. This is a big departure from the past, especially since it is a Khap Panchayat, traditionally associated with a regressive mindset and diktats, that is bringing about this change which in itself is a hugely welcome change.

Then there is the story of Sneha from the Vellore district of Tamil Nadu who fought a long and hard battle to obtain a certificate from the government stating her name to be simply Sneha, as she did not want her name to be associated with any caste or religion as she did not believe in these man made systems. So strong were her beliefs, that throughout her academic life, she never filled her ‘caste’ or ‘religion’ in any forms in school or college.

There are many such inspirational and enlightened people among us, who are working towards ridding our nation of divisive barriers arising out of differences in religion and caste. We, at The People’s Voice Society, stand side by side with such individuals and support them at every turn. We are also working tirelessly to spread awareness on such issues across the country and help bring about true national unity. Our vision is to one day see India as a developed economy, with an educated young, healthy and vibrant society, devoid of class divisions, peaceful and progressive. We urge all our readers to join us in our movement and support us in any way possible which would help us in realising our dream of a united India.

Our organisation, however, feels it is very important that the general public are made aware of this Act, and the government of the day puts in more efforts to broadcast its salient features on a wider basis. It is very important for our national unity that inter caste and inter religious marriages are promoted and encouraged.

Segueing onto a slightly different tangent, we feel that in order to be a truly secular society, it is of utmost importance to delink one’s name from religion. If a person following a particular religion decides on any given day to start following a different religion, he or she should not be forced to legally change their name or religion.

The People’s Voice Society believes that there is no need for any law on converting one’s religion. Deciding what faith or belief system to follow should be one’s personal choice and they should be free to make their own choice without the government or the law of the land having a role to play in it.

Indeed, it has been seen in many cases that when someone changes their religion, more questions are raised and discussions held on the person in question changing their name. Is this even necessary? If a man and woman of different faiths decide to get married, they are more than capable of leading a blissful married life without either of them having to convert their religion. Both should be free to keep following their respective religions without the law mandating that either one of them converts. Each should be free to visit a temple, mosque, gurudwara or church as per their existing beliefs, and should be allowed to keep their names which have been their identity their entire lives. Marriage is a holy union, in which religion should not be a factor.

We have all been given a fairly simple life to live, however it is we ourselves who try to put obstacles in our path every step of the way. There are already many serious issues plaguing mankind, the fact that religion has also been added to this list is indeed very disappointing and unnecessary. Our organisation finds it very disturbing when we read in the newspaper or listen to some news broadcast about a person having to change their religion. Is this an indicator of a progressive nation? This is the question we all have to ponder over.

Even the census data the government prepares listing the number of people in the country by their religion, caste etc. is intrinsically flawed. What is the real purpose of this information? This type of data only serves vote bank politics of various political parties. There is absolutely no need for data to be published from such a communal perspective as it only serves to remind people of how they are ‘different’ from others and causes further divisions in society.

Ultimately, we wish to reinforce the message that every citizen should be free to marry the person of their choosing without casteist or religious considerations, and should not be mandatorily forced to change their religion in order to get married. Changing one’s name on a piece of paper just to please other people is not something that should happen in a secular and progressive country.

In a democracy, we all have the freedom of choice. One may, for example, like the colour red. However others may like blue, green, yellow or any other colour. Everyone is free to like the colour of their choosing. This is important because every colour is unique and has its own attributes and qualities; if there was only one colour for everyone to like, then there would be no diversity. This metaphor can be applied to freedom of marriages as well.

From time to time, we hear of uplifting stories in the news which make us feel there is hope after all. Recently, in Jind district of Haryana, there was a story of how a Khap Panchayat decided that marriages would take place without the couple having to use their gotra and would instead use the name of their village instead. This is a big departure from the past, especially since it is a Khap Panchayat, traditionally associated with a regressive mindset and diktats, that is bringing about this change which in itself is a hugely welcome change.

Then there is the story of Sneha from the Vellore district of Tamil Nadu who fought a long and hard battle to obtain a certificate from the government stating her name to be simply Sneha, as she did not want her name to be associated with any caste or religion as she did not believe in these man made systems. So strong were her beliefs, that throughout her academic life, she never filled her ‘caste’ or ‘religion’ in any forms in school or college.

There are many such inspirational and enlightened people among us, who are working towards ridding our nation of divisive barriers arising out of differences in religion and caste. We, at The People’s Voice Society, stand side by side with such individuals and support them at every turn. We are also working tirelessly to spread awareness on such issues across the country and help bring about true national unity. Our vision is to one day see India as a developed economy, with an educated young, healthy and vibrant society, devoid of class divisions, peaceful and progressive. We urge all our readers to join us in our movement and support us in any way possible which would help us in realising our dream of a united India.

धर्म व नाम में बदलाव क्यों…? सरकार द्वारा जातिगत आँकड़े क्यों…? कन्वर्जन का कानून क्यों…?

नमस्ते,

द पीपुल्स वॉइस सोसायटी जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, धर्म से ऊपर मानवता के लिये काम कर रही है । इन्ही सब कारणों से देश छोटे छोटे हिस्सो में बट गया है । जिसका असर पूरे देश मे समय समय पर खबरों के माध्यम से देखने को मिलता रहता है । द पीपुल्स वॉइस सोसायटी का मुख्य उद्देश्य है कि अंतरजातीय विवाह, अन्तरक्षेत्रीय विवाह और अंतरधर्मो में विवाह होना चाहिये । भारत सरकार द्वारा कानून प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 में एक्ट आया था जिसमे अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, लेकिन कितने लोग आज तक इस एक्ट को जान पाये है लेकिन संस्था का मानना है कि इस एक्ट को सभी लोग जागरूक हो और सरकार इस एक्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाये । अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिये साथ मे अन्तरधर्मो में भी विवाह होना चाहिये । अब हम एक अलग पहलू पर ध्यान ले जाना चाह रहे है । हम एक सेकुलर सोसायटी होने के नाते नाम व धर्म के बीच मे कोई लिंक नही होना जरूरी नही है । यदि आप पहले से किसी भी धर्म को मानते है और उसके पूजा स्थान पर जाते है और किसी भी दिन आपका मन करता है कि आप किसी दूसरे धर्म के साथ जुड़े तो आपको अपना नाम व धर्म बदलने की जरूरत नही पड़नी चाहिये । सोसायटी मानती है कि ये जो धर्म बदलने का कानून बना है  ऐसा कानून ही नही होना चाहिये । कम से कम मानव को धर्म मे तो स्वतन्त्रता होनी चाहिये । क्यो कि ये उसका स्वयं का निर्णय है इसमें कानून सरकार की कोई भूमिका ही नही होनी चाहिये । समय समय पर खबरों में आता रहता है कि उसने अपना धर्म बदल लिया है, अपना नाम बदल लिया है । इस पर बड़ा प्रश्न उठता है ? जैसे एक धर्म का युवक दूसरे धर्म की युवती से विवाह करता है तो बिना धर्म बदले आराम से वह लोग रह सकते है । जो जिस धर्म से आया है उस धर्म के रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है। जैसे युवक मंदिर जाता है तो वह मंदिर जाता रहे, युवती गुरुद्वारे, मसिजद, चर्च या कही भी जिसको वह मानती है वह वहाँ जाती रहे और अपना नाम धर्म वही रखे । विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें धर्म की कोई पावंदी या बाधा नही होनी चाहिये । हम सभी को जीवन ये बहुत सरल ढ़ंग से जीने को दिया गया है हम इसको हर पल कठिन बनाते जा रहे है । इतनी सारी समस्याएं है उन पर ध्यान देना चाहिए जबकि ये समस्या जो आज जाति, धर्म की बन गयी है ये बहुत ही दुखद है ।

संस्था को बड़ा अमानवीय लगता है जब अखबार में पढ़ते हुए या न्यूज में सुनने को मिलता है कि उसने अपना धर्म बदल । उसने अपना मजहब बदल लिया । एक जागरूक देश में ये सब क्या ठीक है ? हम सबके लिए ये प्रश्न है ? अभी हम सबको इस पर सोचना पड़ेगा । सरकार भी जो आंकड़े तैयार करती है कि कौन किस जाति, धर्म से है यह भी बहुत पीड़ादायक है क्यों हम पता करें कि कोई किस जाति, धर्म से है ये सब शायद वोट बैंक की राजनीति है जिसमे हम सब फंसते जा रहे है । ये आंकड़े निकालने की जरूरत ही नही होनी चाहिये । ये आंकड़े हमें याद दिलाते रहते है कि हम किस जाति, मजहब, धर्म से सम्बन्ध रखते है । जो हमारी संस्था को लगता है कि ऐसा बिलकुल नही होना चाहिये । अंत मे हम यही मेसेज पहुंचाना चाहते है कि हम सभी को बिना जाति, धर्म सोचे विवाह करना चाहिये चाहिये और जो जिस धर्म से है उसको वही फॉलो करना चाहिए ।  किसी भी कागज में अपना नाम बदलवाना या समाज को दिखाना कि हमने धर्म बदल लिया है ये सब नही होना चाहिये । ये बिलकुल ऐसे है कि हमें लाल रंग पसन्द है किसी को हरा रंग पसन्द है किसी को नीला, पीला सब उसी के रंग है।  जिसको जो पसन्द है वह उसी रंग को पसंद करें । यदि आपस मे रंग मिला दे तो उसकी स्वयं की जो खूबी है या कहे उसका जो स्वभाव है वह नही रहेगा । हर रंग अपने आपमें अनूठा है उसको वैसे ही रहना चाहिये । समय समय पर समाज में सकारात्मक खबरे भी आई है हरियाणा के जींद में जो कि खाप पंचायत अब बिना गोत्र लगाए विवाह करेगी सिर्फ गावँ का नाम लिखेंगे । ये बड़ा बदलाव की तरफ इशारा है कि खाप पंचायत जो सिर्फ इस मामले में बदलाव लायी है अपने आपमें सकारात्मक है । दूसरा तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में रहने वाली स्नेहा ने एक लंबी लड़ाई के बाद सरकार से सर्टिफिकेट प्राप्त किया कि वह सिर्फ स्नेहा है वह न किसी जाति या धर्म से जुड़ी है न वह किसी भी जाति, धर्म को मानती है । स्नेहा ने कभी जाति, धर्म माना ही नही है न कभी किसी स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट पर उनकी कोई जाति या धर्म लिखा है । हम सभी के बीच मे ऐसे भी सकारात्मक ऊर्जावान लोग है । जो राष्ट्र को इन सब कुरीतियों को दूर करने में लगे हुये है । द पीपुल्स वॉइस सोसायटी भी लगातार ऐसे सकारात्मक लोगों के साथ हर तरीके से जुड़ी हुई है और उनको सपोर्ट कर रही है । और पूरे देश को जागरूक करने में हर सम्भव कार्य कर रही है । आप हमारे इस नेक काम मे किसी भी तरीके से जुड़कर देश को एक करने में सहयोग कर सकते है ।

धन्यवाद

द पीपुल्स वॉइस सोसायटी

Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages

Introduction

Traditionally, marriage in Hindu society was a sacrament but after the passage of Hindu Marriage Act 1955 it can be treated as a contract. However, still marriages primarily take place on the traditional grounds of Jatis (caste) and up-jati (sub-caste). That means marriage is inextricably linked to Jati Vyavastha (caste system) with its roots in the religion.

Inter-caste marriages can be one of the significant steps to reduce the caste-prejudices, abolish ‘untouchability’ and spread the values of liberty, equality, fraternity etc in the society.

Main Objective of Scheme

The objective of the scheme is to appreciate the socially bold step, of an Inter-caste marriage, taken by the newly married couple and to extend financial incentive to the couple to enable them to settle down in the initial phase of their married life. It is clarified that it should not be construed as a supplementary scheme to an employment generation or poverty alleviation scheme.

Eligibility

• An Inter-caste marriage, for the purpose of this Scheme means a marriage in which one of the spouses belongs to Scheduled Caste and the other belongs to a Non-Scheduled Caste.
• The marriage should be valid as per the law and duly registered under the Hindu Marriage Act, 1955. An affidavit of their being legally married and in matrimonial alliance would be submitted by the couple.
• No incentive is available on second or subsequent marriage.
• Proposal would be treated as valid if submitted within one year of marriage.
• It shall be the discretion of the Minister of Social Justice & Empowerment & Chairman of Dr. Ambedkar Foundation to sanction the incentive to the Couple.
• Submission of false/ fabricated information to the competent authority would be punishable as per law in force.

Extent of Incentive

• The incentive for a legal inter-caste marriage shall be Rs.2.50 lakh per marriage. On receipt of a Pre-stamped receipt on Rs 10 Non-Judicial Stamp paper. the eligible couples would receive 1.50 lakh of the incentive amount though RTGS / NEFT to the joint bank account. The balance would be kept as Fixed Deposit for three years.
• The Scheme would provide incentive to 500 such marriages in one year. Physical target for each state is fixed in proportion to the percentage share of SC population, as per Census 2011.
• The Scheme, to begin with was implemented on a pilot basis for a period of 2 years i.e. 2013-14 and 2014-15. The Scheme was then continued as a regular scheme from April 2015. powerment which is already under implementation and its revised version is also envisaged to be as one of the sub-component of the proposed Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes (Centrally Sponsored Scheme).
• An amount of Rs. 25,000/-, for each marriage, would be released to the District Authorities for organising a befitting programme in which the incentive would be handed over to the couple.
• Source : The Ambedkar Foundation, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India.

देश को एक धागे में पिरोने के लिये आया कोरोना, जो अलग अलग मोती (जाति, धर्म, सम्प्रदाय) बिखरे है उनको बता रहा है कि हम सब एक है…

02/06/2020
देश को एक धागे में पिरोने के लिये आया कोरोना, जो अलग अलग मोती बिखरे है उनको बता रहा है कि हम सब एक है

सादर नमस्ते,
कोरोना के जिस दौर से हम सभी पिछले कुछ समय से गुजर रहे है । इसमें सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है जो कि भविष्य के लिये चिंता का विषय बना हुआ है और सबको अलग अलग ढंग से सोचने पर मजबूर कर दिया है ।
द पीपुल्स वॉइस सोसायटी 10 सालों से समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है । पिछले 5 सालों से देश में समाज को आपस मे जोड़ने का कार्य कर रही है और विशेषकर जातिगत, धर्म से ऊपर होकर मनुष्य सोच पाये इसके लिए इस संवेदनशील विषय पर 5 सालों से सक्रिय रूप से काम कर रही है – ये विषय है अन्तरजातीय, अंतरक्षेत्रीय और अंतरधर्मो में विवाह होना चाहिये ।
संस्था देश के हर राज्य में अपना संदेश पहुँचाने में पूरी तरह से कार्य कर रही है ।
हम आपको अपनी संस्था से अवगत कराना चाहते है । संस्था का मुख्य उद्देश्य पूरी मानवता के पैमाने पर देश को एक करने में है । देश का हर नागरिक जाति, क्षेत्र, धर्म अपने आपको अलग अलग महसूस करता आया है लेकिन इस कोरोना ने ये हम सभी को आगाह कर दिया कि हम सभी मनुष्य समान है । आज कोई किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, राजनीतिज्ञ नेता,बड़े से बड़ा व्यवसायी किसी को भी हो सकता है ।
हमारी संस्था आग्रह करती है कि कृपया इससे डर का जो माहौल बन गया है इससे बाहर निकले और अपने आपको मजबूत बनाये। कोरोना के बाद शायद हम सभी मानवीय स्तर पर सोच पायेंगे और आगे पूरी मानव जाति को एक साथ कैसे ले जाये इस पर कार्य करेगे । आप सभी से आशा है कि संस्था के इस नेक काम मे हमारा सहयोग करे और अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाये जो भी आपको ठीक लगे ।
अब हम आपका ध्यान एक ऐसे एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है जो लगभग 64 बर्षो पहले आया था । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955” में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 64 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । हमारी संस्था आग्रह करती है कि इस एक्ट को अलग अलग राज्यो में जागरूपता फैलाने में मदद करे। जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । संस्था का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन साथ मे अंतर धर्म और अंतर क्षेत्र में विवाह होना चाहिये । कोरोना के बाद समाज के मन में ये प्रश्न नही उठना चाहिए कि वह किस जाति, क्षेत्र, धर्म से सम्बंध रखता है ।
अंत मे द पीपुल्स वॉइस सोसायटी इस आर्थिक संकट की घड़ी में आप सभी की मंगलकामनाओं की आशा करती है आप सभी स्वस्थ रहे…..

धन्यवाद
द पीपुल्स वॉइस सोसायटी टीम
“नई दिल्ली”
फोन : +91-124-416-4000
मोबाइल : +91-92055-43360
वेवसाइट : http://www.thepeoplesvoice.in

Shocked by Daughter’s Inter-caste Love Marriage, Three of Maharashtra Family Commit Suicide – We should all support interctate marriage to change the Society’s mindset towards such alliances which will eventually help in making India cohesive Society.

IANS Updated:February 11, 2020, 9:39 PM IST

Shocked by Daughter’s Inter-caste Love Marriage, Three of Maharashtra Family Commit Suicide.

While the girl, a schoolteacher, belongs to an OBC caste, the boy belongs to a Scheduled Caste working for a private company.

The newly-wedded couple has been admitted to a local hospital for treatment. Their condition is reported to be stable, she said.

It all started on Saturday when the girl — Pranali Wargantivar (24) — suddenly left home without informing anybody and went straight to Markanda village in the district and got married to her beau at a local Shiv Temple on Sunday.

While the girl, a schoolteacher, belongs to an OBC caste, the boy belongs to a Scheduled Caste working for a private company. The girl’s family was strongly opposed to the ‘inter-caste’ alliance.

When the Wargantivar family — Ravindra (52), Vaishali (45) and their son Sairam (20) — learnt of Pranali’s marriage on Monday, they first stopped eating, then left their home to go for a stroll. Around a kilometre away, they came across a farm-well and jumped into it and ended their lives.

Prior to committing suicide, they informed the owner of their rented house of their intentions and disconnected the phone before he could attempt to dissuade them from taking the extreme step.

Earlier, the Wargantivars attempted to lodge a police complaint against their proposed inter-caste marriage, but both the boy and girl were adults, so no cognizance was taken.

Their bodies were recovered on Monday afternoon.

As the shocking news of the triple suicide reached the just-married couple, they consumed some chemicals and jumped into the Pohar River near Markanda in Chamorshi sub-district, but were saved in the nick of time by a police team.

https://www.news18.com/news/india/shocked-by-daughters-inter-caste-love-marriage-three-of-maharashtra-family-commit-suicide-2497833.html

Haryana Village says yes to love marriages and no to Cast….Haryana’s infamous khaps are known for condoning honour killings and telling women not to wear jeans or use mobiles. but in Barsola, the winds of change are blowing….

https://timesofindia.indiatimes.com/india/haryana-village-says-yes-to-love-matches-and-no-to-caste-names/articleshow/72940377.cms

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिरोज खान की नियुक्ति पर वाइस चांसलर और सभी को संस्था की तरफ से सम्पर्क किया गया और उसको न्याय मिले इस पर सकारात्मक कार्यवाही की गयी…

सेवा में,

सम्मानीय प्रोफेसर राकेश भटनागर,

कुलपति,

बनारस हिंदु विश्वविद्यालय,

वाराणसी, 221005

उत्तर प्रदेश, भारत

विषय – डॉक्टर फिरोज को लेकर विश्वविद्यालय के सकारात्मक रवैये पर धन्यवाद और इसका सम्पूर्ण हल के लिये पत्र जरूर पढ़ें ….

सादर नमस्ते,

भारत देश मे “बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ” पूरे देश के जन-जन के लिये एक विशेष स्थान रखती है । वहाँ से अध्ययन करके निकले छात्र  की प्रतिभा का ज्ञान देश से छिपा नही है । अद्भुत प्रतिभा के विद्वान लोग वहाँ से निकलकर देश के शीर्ष पदों पर नेतृत्व कर रहे है जो कि विश्वविद्यालय के लिये गर्व की बात है ।

आज हमारे देश मे जो “फिरोज खान” के संस्कृत पढ़ाने  को लेकर जो माहौल बना हुआ है वह चिंतनीय और सोचनीय है ।

यह देश सभी को साथ लेकर चलने वाला है । इसमें धर्म, जाति, सम्प्रदाय बने है लेकिन किसी विशेष धर्म से सम्बंध रखने के कारण उसके अधिकारों का हनन हो जाये यह शिक्षा के लिए ठीक नही है । विश्वविद्यालय में छात्रों का ऐसे ही धरना चलता रहा तो कही फिरोज खान अपने पद पर नियुक्त होने के पहले ही इस्तीफा न दे दे । क्यों कि ऐसी स्थिति में मानसिक दवाव बहुत ज्यादा हो जाता है । कृपया आप इस मामले को सकारात्मक रूप में फिरोज खान को सम्मान के साथ पढ़ाने के लिये आमंत्रित करे और उनको हर सम्भव मदद की सान्त्वना दे । जिससे वह आंतरिक तल पर मजबूत बने रहे । आज आपके विश्विद्यालय के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि देश मे सही मेसेज जाये और इस प्रकार की कुरीतियां जो कुछ छात्रों की व्यकितगत सोच के कारण बन गयी है उससे बाहर निकले । राजनीतिज्ञ लोग अपने अपने फायदे के लिए इस पर राजनीति करने लग जायेंगे ।

हमारी संस्था इन सबसे ऊपर सोच रखकर पूरी मनुष्य जाति के लिए काम कर रही है ।

आज हमे छोटी छोटी जातियाँ, क्षेत्र, सम्प्रदाय, अलग अलग धर्मो से देखा जाता है जो कि मनुष्य जाति के लिये बहुत ही चिंताजनक बात है । ईश्वर द्वारा बनाई गयी सृष्टि में ये मतभेद नही थे उसके लिये सभी समान पैदा होते है । हम ऐसा समाज बना रहे है कि एक दिन सब कुछ होते हुये भी कुछ नही कर पायेंगे।

अब हम आपको अपनी संस्था के बारे में अवगत कराना चाहते है –

हम आपका ध्यान एक ऐसे अधिनियम के बारे में ले जाना चाहते है जो लगभग 64 बर्षो पहले आया था । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अधिनियम 1955” में अंतरजातीय विवाह के लिये एक अधिनियम आया था । आज लगभग 64 साल होने को है । लेकिन इस अधनियम के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । हमारी संस्था आग्रह करती है कि इस पर भी आप गम्भीरता से सोचे । जिससे अधिक से अधिक इसका लोग लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है ।

देश मे कुछ इस सम्वेदनशील मुद्दे को लेकर सकारात्मक परिणाम भी सामने आये है जिनको आपके सामने रख रहे है : –

संस्था की तरफ से लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं सशकितकरण मंत्री, केंद्रीय मंत्री या इससे जुड़े हुये सभी को पत्र भेजने के बाद –

1- उड़ीसा सरकार और हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार किया और सकारात्मक बदलाव लाये ।

पहले अन्तरजातीय विवाह करने वालो को 50 हजार रुपये मिलते थे दोनों सरकारों ने इसकी राशि बढ़ाकर 2,500000 तक कर दी । समाचार पत्रों की रिपोर्ट को देखते हुये हम ये आंकड़े रख रहे है । हरियाणा सरकार ने 2017 में इन्सेंटिव बढ़ाये जाने पर मात्र एक साल में 2018 तक अंतरजातीय विवाह में तीन गुना बढोत्तरी हुयी है । इन्सेंटिव बढ़ाये जाने पर अंतरजातीय विवाह में उड़ीसा में भी बहुत बढोत्तरी हुयी है ।

2. तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की रहने वाली स्नेहा ने एक ऐसा काम कर दिखाया कि पूरे देश मे आज तक किसी ने नही किया । स्नेहा अपना धर्म या सरनेम दिखाने के लिये बाध्य नहीं है, सरकार ने इस महिला को दिया सर्टिफिकेट – अब किसी जाति या धर्म की नहीं है कोई बाध्यता ।

3- द पीपुल्स वॉइस सोसायटी संस्था के द्वारा भेजा गया खाप पंचायत को पत्र – अब खाप पंचायत जैसी संस्था जो जातिगत मामलों में बहुत ही खबरों में आती रही है इस संस्था ने भी अब एक अभियान समाज के लिए खड़ा किया है कि कोई भी खाप पंचायत में विवाह करेगा तो उसका सरनेम नही लिखा जायेगा और जातिगत मामलों से देश दूर हो इस पर खाप पंचायत काम कर रही है ।

संस्था हर राज्य में इंसेंटिव बढ़ाये जाने पर जोर दे रही है जिससे लोग अधिक से अधिक संख्या में विवाह करे ।

। संस्था का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना चाहिए साथ मे अंतरक्षेत्रीय विवाह और अन्तरधर्मों में भी विवाह होना चाहिए ।

यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि स्वर्गीय डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने लाहौर में जाट- पाट टोडक मंडल के 15 मई 1936 के वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने के लिए “जाति का उन्मूलन” शीर्षक से तैयार भाषण दिया, जो वास्तव में कुछ आपत्तिजनक सामग्रियों के कारण आमंत्रण को वापस लेने के कारण अपरिवर्तित रहा। आयोजकों के रूप में सम्मिलित है। चूँकि उन्होंने अपनी लागत से छपी हुई 1500 प्रतियाँ वितरित की थीं। भाषण के पैरा 20.5 में वे लिखते हैं – डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में कहा था – “मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अंतरजातीय विवाह ही जातिगत भेदभावों को मिटाने का अचूक उपाय है ।”

इस पूरे मसले पर हम आपके विश्वविद्यालय में आकर युवाओं के साथ इस पर कार्यक्रम करके जागरूक कर सकते है और सभी को सकारात्मक तरीके से बात करके और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देना संस्था की जिम्मेदारी है । आप हमें एक अवसर दे जब भी  आपको उचित समय लगे ।

भविष्य के लिये यह बहुत जरूरी है । मनुष्य ही मनुष्य का दर्द समझ सकता है । मन में जाति, सम्प्रदाय, धर्म का बीज लेकर हम सिर्फ भेदभाव कर सकते है । इसलिये सिर्फ देश को मनुष्य बनाना है जो कि हम जन्म से ही है ।

आशा करते है आप हमारी संस्था की भावनाओं को समझ रहे होंगे और जल्द से जल्द मिलने का समय देंगे ।

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”

“नई दिल्ली”

Phone: +91-124-416-4000

Mob: +91-92055-43360

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Letter being sent by The People’s Voice Society to all the Independent Contestants of the Country who stood in the 17th Lok Sabha 2019

Honourable Sir,                                                                                                                                                                                                

Independent Contestant,

17^th Lok Sabha. 2019.

Sub: Some suggestions for your knowledge and to act upon for Making India a Cohesive Society through Inter-caste/ Inter-religion / Inter-region marriages and party-less Parliament. Please do read the letter, it is a request……….

2019 Parliament election had very high number of Independent candidates you are one of the honoured ones. Under the present political system it takes a great courage to fight as an independent. It is ironical that powerful political parties side-line those persons who have the conviction and capability of serving the Nation. Even those who win their voices are not heard as power lies in the hand of the political parties, which forms the Government. Since, Independence Nation has been divided as legacy of British rulers into different castes, religions and regions for creating vote banks. How can we become a powerful nation with divided citizens fighting amongst ourselves as we are today?

Let’s now say few words about our Society. We are known as “The People’s Voice Society”. We have taken upon ourselves the task of making India a Cohesive Society for last 5 years though we are 10 years old prior to this we had engaged ourselves on bringing about changes in different fields. If we start mentioning those it will take much of the space. There is one act known as “The Protection of Civil Rights 1955”. Under this act if a person of lower caste marries another one higher caste, the Central and State Government pool to pay as cash incentive to the couple. Though the act is 64 years old, but it is still not very popular amongst those who could be eligible to make claim under the provisions of the said act. This was enacted by Central Government but implemented by State Governments with contribution of funds from Centre. Though RTI applications we learnt the number of persons applying for incentives were dismal. Since then we have been making representations at all possible forums to increase the incentives many folds and also include inter-religion and inter-region, as India needs to become cohesive from all angles. Only inter-caste marriages will not bring the desired results. Since we started making representations, Government of Haryana and Government of Odisha increased to Rs. 2,50,000.00 gradually up from Rs. 50,000.00 in the case of Haryana and Rs.2,00,000.00 gradually up from Rs. 20,000.00 in the case of Odisha. As per the news report Haryana showed an increase of 3 folds in the year 2018 over the year 2017. Similarly, in Odisha there has been significant increase. This statics establishes the fact that incentives will work. We have made several suggestions to Government on incentives such as reservations in jobs, income tax exemptions, free education for children etc. to mention a few. The population of India 20-30 years hence will be multi-religious and multi-cultural, Harmony amongst the citizens will have direct impact on the economic growth.

It may be pertinent to mention here Late Dr. B.R. Ambedkar in his prepared speech titled “Annihilation of Caste” for delivering at the Annual Conference of 15^th May 1936 of The Jat-Pat Todak Mandal at Lahore, which in fact remained undelivered due to withdrawal of the invitation due to some objectionable contents it purported to have contained as the organisers. Since he had got 1500 copies printed at his own cost were distributed. In Para 20.5 of the speech he writes “I am convinced that the real remedy is inter-marriage. Fusion of Blood can alone create the feeling of kith and kin, and unless this feeling of kinship, of being kindred, becomes paramount, the separatist feeling—the feeling of being aliens—created by castes will not vanish”. Off course Dr. Ambedkar was at that time talking of inter-castes marriages what we are professing is inter-religion and inter-region as well for all round unification of Indian Society.

The new project, which we are planning to take up is “Political Reforms”. We are sure you will agree there is corruption inside all Political Parties without exception. In fact the provision of exemptions under the income Tax is being misused quite widely. We have obtained record through RTI there are certain regional parties who have hardly fought any elections yet they have availed the exemptions to which they are entitled? We will be putting before the public for their consideration a “New System of Governance” based on party-less parliament. In such a parliament, every member should be an educated professional politician coming out of a University dedicated to education on politics. Every constituency should be represented by a local home grown person not an implanted one. The exit age of Lok Sabha should be the entry age into Rajya Sabha, the house of elders should truly be a house of ELDERS, without any provision of nominating decoration pieces to a House where a serious business of Governance is to take place. The Parliament should elect Prime Minister and other Minsters and control the functioning of Government. The voting in Parliament should be on the basis of consciousness rather than party whip. Parliament should be functioning throughout the year with a set timetable rather than the whims and fancies of Government in power. In the event of Prime Minister losing confidence of the House a new one will be elected, thus avoiding the mid term election, with Parliament sitting for full term simultaneous election can become realty. Every law should be enacted with validity, which will require it to be reviewed and revalidated. There should also be periodical review of constitution. The Society keeps evolving, each generation has a right to decide for itself by what laws they want to be governed, constant revalidation of laws and review of constitution will make it possible.

We have tried to convey broad picture on both the Projects on which we are working, if you will give us time to discuss both the issues in greater detail and explore the possibility how we can associate with each other for the good of our country, shall be appreciated.

Looking forward to seeing you,

Kind Regards,

Prithvi Manaktala,

General Secretary,

Phone: +91-124-416-4000

Mob: +91-92055-43360

देश के सभी स्वतंत्र प्रतियोगी जो 17वीं लोक सभा 2019 में खड़े हुये थे उनको संस्था की तरफ से भेजा जा रहा पत्र

21/10/2019

सेवा में,                                                                                                          

सम्मानीय महोदय,

स्वतंत्र प्रतियोगी,

17वीं लोक सभा, 2019

विषय – देश को एक करने के लिये अंतरजातीय विवाह, अंतर क्षेत्रीय व अंतर धर्मो में विवाह और पार्टीलेस पार्लियामेंट के विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करें

सादर नमस्ते,-

2019 के चुनाव में जो भी प्रत्यासी स्वतंत्र खड़े हुये थे उन सबको एक पत्र हमारी संस्था की तरफ से भेजा जा रहा है । उन सभी मे एक आप सम्मानीय सदस्य है । हम आपको अपनी संस्था के बारे में बताने से पहले आपका ध्यान आज की राजनीति पर ले जाना चाहते है । अच्छे और योग्य व्यक्तियों को जो काम करते है और करना चाहते है लेकिन उनको टिकट ही नही मिल पाता है । जो स्वतंत्र खड़े होते है उनके ऊपर बहुत सारे दबाव रहते है जिनके कारण वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के पहले ही अलग हो जाता है और दुःख की बात ये है कि जो पार्टी चुनाव जीतती है तो जिस पार्टी की जो विचारधारा है उसी को पूरे देश मे लागू करना चाहते है । देश को इतना बांट दिया गया है कि हम सभी को कोई मजबूत कदम उठाना ही पड़ेगा । आज हमे छोटी छोटी जातियाँ, क्षेत्र, सम्प्रदाय, अलग अलग धर्मो से देखा जाता है जो कि मनुष्य जाति के लिये बहुत ही चिंताजनक बात है । ईश्वर द्वारा बनाई गयी सृष्टि में ये मतभेद नही थे उसके लिये सभी समान पैदा होते है । हम ऐसा समाज बना रहे है कि एक दिन सब कुछ होते हुये भी कुछ नही कर पायेंगे। अब हम आपको अपनी संस्था के बारे में अवगत कराना चाहते है -हम आपका ध्यान एक ऐसे अधिनियम के बारे में ले जाना चाहते है जो लगभग 64 बर्षो पहले आया था । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अधिनियम 1955” में अंतरजातीय विवाह के लिये एक अधिनियम आया था । आज लगभग 64 साल होने को है । लेकिन इस अधनियम के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । हमारी संस्था आग्रह करती है कि इस पर भी आप गम्भीरता से सोचे । जिससे अधिक से अधिक इसका लोग लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है ।देश मे कुछ इस सम्वेदनशील मुद्दे को लेकर सकारात्मक परिणाम भी सामने आये है जिनको आपके सामने रख रहे है : -संस्था की तरफ से लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं सशकितकरण मंत्री, केंद्रीय मंत्री या इससे जुड़े हुये सभी को पत्र भेजने के बाद – 1- उड़ीसा सरकार और हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार किया और सकारात्मक बदलाव लाये ।पहले अन्तरजातीय विवाह करने वालो को 50 हजार रुपये मिलते थे दोनों सरकारों ने इसकी राशि बढ़ाकर 2,500000 तक कर दी । समाचार पत्रों की रिपोर्ट को देखते हुये हम ये आंकड़े रख रहे है । हरियाणा सरकार ने 2017 में इन्सेंटिव बढ़ाये जाने पर मात्र एक साल में 2018 तक अंतरजातीय विवाह में तीन गुना बढोत्तरी हुयी है । इन्सेंटिव बढ़ाये जाने पर अंतरजातीय विवाह में उड़ीसा में भी बहुत बढोत्तरी हुयी है ।2. तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की रहने वाली स्नेहा ने एक ऐसा काम कर दिखाया कि पूरे देश मे आज तक किसी ने नही किया । स्नेहा अपना धर्म या सरनेम दिखाने के लिये बाध्य नहीं है, सरकार ने इस महिला को दिया सर्टिफिकेट – अब किसी जाति या धर्म की नहीं है कोई बाध्यता ।3- द पीपुल्स वॉइस सोसायटी संस्था के द्वारा भेजा गया खाप पंचायत को पत्र – अब खाप पंचायत जैसी संस्था जो जातिगत मामलों में बहुत ही खबरों में आती रही है इस संस्था ने भी अब एक अभियान समाज के लिए खड़ा किया है कि कोई भी खाप पंचायत में विवाह करेगा तो उसका सरनेम नही लिखा जायेगा और जातिगत मामलों से देश दूर हो इस पर खाप पंचायत काम कर रही है ।संस्था हर राज्य में इंसेंटिव बढ़ाये जाने पर जोर दे रही है जिससे लोग अधिक से अधिक संख्या में विवाह करे ।। संस्था का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना चाहिए साथ मे अंतरक्षेत्रीय विवाह और अन्तरधर्मों में भी विवाह होना चाहिए । यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि स्वर्गीय डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने लाहौर में जाट- पाट टोडक मंडल के 15 मई 1936 के वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने के लिए “जाति का उन्मूलन” शीर्षक से तैयार भाषण दिया, जो वास्तव में कुछ आपत्तिजनक सामग्रियों के कारण आमंत्रण को वापस लेने के कारण अपरिवर्तित रहा। आयोजकों के रूप में सम्‍मिलित है। चूँकि उन्होंने अपनी लागत से छपी हुई 1500 प्रतियाँ वितरित की थीं। भाषण के पैरा 20.5 में वे लिखते हैं – डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में कहा था – “मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अंतरजातीय विवाह ही जातिगत भेदभावों को मिटाने का अचूक उपाय है ।”इससे तो देश एक हो जायेगा लेकिन राजनीतिक पार्टियां फिर से अपने तरीके से देश को बांट देंगी ।आज हमें एक नये विकल्प की जरूरत है जिस विकल्प की जरूरत है जो हमें लगता है वह आपसे शेयर कर रहे है कि पार्टीलेस पार्लियामेंट होनी चाहिए । किसी पार्टी की कोई जरूरत नही है । हर व्यकित अपने क्षेत्र से स्वतंत्र खड़ा होकर चुनाव लड़े और इस तरह अलग अलग सोच के लोग जो किसी पार्टी से सम्बंध नही रखते है वह जब संसद में पहुँचेंगे तो एक अलग ही प्रारूप दिखाई देगा । सब कुछ वैसे ही चलेगा लेकिन कोई पार्टी नही होगी ।इन सबके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करने के लिये भेंट होना जरूरी है । जब आप समय निकाल पाये तो बताये हमारी संस्था इस पर आगे की भविष्य की कार्यशैली पर बात करेंगे ।आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से सोचे ।ये दोनों ही काम सोचने में लग सकता है कि सम्भव नही है लेकिन कोई भी काम ऐसा नही है जिसका विचार आया हो वह पूरा न हो ।

संस्था इस पर पूरी तरह से गम्भीर है और हर दिन इस पर काम कर रही है । हो सकता इसका परिणाम हमे तुरंत न दिखायी दे लेकिन भविष्य में सकारात्मक रूप लेगा ।

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला”सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी“
“नई दिल्ली“

फोन : +91-124-416-4000

मोबाइल : +91-92055-43360

We Have Sent Letter to All First Time elected Honourable Member of Parliament…

Date : 13/09/2019

To,

Sadhvi Pragya Singh Thakur,                                             

Honourable Member of Parliament,

Bhartiya Janta Party(BJP),

128, Ravaira Township, Phase-II, Near Mata Mandir,

Bhopal, Madhya Pradesh

First of all our Society would like to heartily congratulate you for being a first time Member of Parliament. Nation looks towards you to immensely improve the quality of work that is done in the Parliament as compared to the 16^th Lok Sabha. It is further heartening to note all first time members are Women?

Let’s now introduce our Society, we are known as The People’s Voice Society. We have been in the field of bringing about social changes. For last 5 years we have undertaken a project to promote Cohesiveness in Indian Society. As you must be realising Indian Civil Society is fiercely divided into castes, religions and regions.

Some members of our Society would like to meet you personally to exchange ideas on various issues being faced by our Nation.

We shall await to know your time availability in Delhi whenever you happen to be in town.

Kind Regards,

Prithvi Manaktala,

General Secretary,

Phone: +91-124-416-4000

Mob: +91-92055-43360 (Mr. Pankaj Kumar)

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