captioned as: How bottom -up Hindutva challenges Left’s hegemony

I am writing this with reference to the article published in Hindustan Times, dated 7^th September2021,

captioned as: How bottom -up Hindutva challenges Left’s hegemony

Mr. Vijay Chauthaiwale  

You have done incisive analysis on the opponents of Hindutva.

We at TPV think Hindutva term whenever started in the history is causing divisons in Indian society.

For common good we need to unify our country.

It will be better for the future generations to drop the use of all such terms, only work on making India – one?

We, at TPV, strongly believe that unity and cohesiveness are key to development and growth. We hope that you will strongly agree with the same. We are already facing many issues which threaten the cohesive nature of Indian society. Things are not very stable globally as well. Our neighbour, Afghanistan, is going through turbulent times. We should talk about well being of people as citizens of the country without dividing them into religion/caste/regional lines. As a responsible public figure, you should avoid talking about specific “isms” or “utvas”. Your article about a specific religion may not be in the interest of the nation since it may incite feelings along religious lines. We are already facing many issues which are causing disharmony. India can’t afford more issues on these lines. It may be interpreted that your outburst is aimed towards polarizing the votes of a specific community in your party favour. It may encourage(in fact many others are also doing this and we have been writing to them also) others to follow the same line and the overall scenario of state can become very vicious. We should encourage positive, constructive and holistic discussion encompassing people from all religions and castes.

The People’s Voice society has been propagating at various fora’s asking authorities to widen and deepen the incentives offered under “Protection Of Civil Rights Act 1955”. Presently, only inter-caste marriages are getting incentivised under the abovesaid Act.

It must include all castes, Religions and Regions for economic progress and peace. For peace, there should be oneness and cohesiveness amongst citizens.

Kind Regards

Prithvi Manaktala

General Secretary 

New Delhi

Tel: +91-124-245-0090

Mob: +91-92055-43360

Website:- www.thepeoplesvoice.in

Blog: https://tpvblog.wordpress.com

Muslims are harassed and Exploited”- Mr.Owaisi

Sub : “Muslims are harassed and Exploited”- Mr.Owaisi

I am writing this concerning the article published in Hindustan Times,dated 8 th September 2021,captioned as: Muslims harassed in UP:Owaisi slams BJP

Mr.Owaisi

We, at The People’s Voice Society , strongly believe that unity and cohesiveness are key to development and growth. We hope that you will strongly agree with the same. If we talk about UP, lack of development and poverty are basic issues, irrespective of caste and religion. As a responsible public figure, you should be bothered about the development of people irrespective of their caste/religion/region. Your statement regarding the growth of Muslims only may not be in the interest of the nation since it may incite feelings along religious lines. We are already facing many issues which are causing disharmony. India can’t afford more issues on these lines. It may be interpreted that your outburst is aimed towards polarizing the votes of a specific community in your favour. It may encourage(in fact many others are also doing this and we have been writing to them also) others to follow the same line and the overall scenario of state can become very vicious. We should encourage positive, constructive and holistic discussion encompassing people from all religions and castes.

Such statements made people think, that some political forces want to see the country divided. then it becomes incumbent on positive thinking(men) in the position of power to take actions in the right decisions to counter the negative impact otherwise initiated by certain n political outfits? 

The People’s Voice society has been propagating at various fora’s asking authorities to widen and deepen the incentives offered under “Protection Of Civil Rights Act 1955”. Presently, only inter-caste marriages are getting incentivised under the abovesaid Act.It must include all castes, Religions and Regions for economic progress and peace. For peace, there should be oneness and cohesiveness amongst citizens.

Being a forth pillar of democracy Media should also behave responsibly and desist using these headlines.

Kind Regards

Prithvi Manaktala

General Secretary 

New Delhi

Tel: +91-124-245-0090

Mob: +91-92055-43360

Website:- www.thepeoplesvoice.in

Blog: https://tpvblog.wordpress.com

अंतरजातीय विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष को प्रदान की सुरक्षा

सादर नमस्ते,                                                                                       11/09/2021

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर दी है ।  जिस पर आरोप है कि उसने एक महिला का अपहरण किया था। उस महिला ने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ आरोपित से शादी की थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा दायर याचिका अप्रैल, 2021 से कलकत्ता हाई कोर्ट में लंबित है और उसके भरसक प्रयासों के बावजूद याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है।

शीर्ष अदालत एक महिला और उसके पति द्वारा दायर संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया था कि वे दोनों बालिग हैं और उन्होंने आठ दिसंबर, 2020 को शादी कर ली है। यह अंतरजातीय विवाह है, इसलिए माता-पिता को यह स्वीकार्य नहीं है।

ऐसी खबरें लगातार आ रही है । अंतर जातीय विवाह करना कोई गुनाह नही है । ये हमारा नैतिक अधिकार है । ऐसे जोड़ो को विवाह के बाद सुरक्षा भी मिलनी चाहिए । समाज अभी भी इसमें जकड़ा हुआ है । नवयुवक इससे अब बहार आ रहा है ।

अंतरजातीय विवाह पर जब कानून है तो उसको सरकार क्यों सही से लागू नही करती है । ये जातिगत मतभेट सबसे पहले खत्म होना चाहिये । ये जितने भी मामले आते है । लोगो की सोच को बताते है कि लोग अभी कितना इन सबमे फंसे हुये है ।

सोसायटी के पास इन सबका हल है । कृपया हमारी इन बातों को जो हम कह रहे है । उस पर ध्यान दे –

हम आपका ध्यान इस अंतरजातीय विवाह एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 66 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । सोसायटी आग्रह करती है कि इस एक्ट को हर राज्य में सही से जागरूकता होनी चाहिए । हर गावँ के माता पिता तक इस एक्ट को पहुंचना चाहिए । सरकार इस तरीके से प्लानिग करे । जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये ।

सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । सोसायटी का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । जब हम सभी अंदर से एक ही है । अब प्रश्न उठता है कि जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे बाहर आना चाहिये ।

वर्तमान में कोई ऐसी कड़ी योजना बनाये जिससे देश व पूरी मानवजाति एक ही छत के नीचे हो । कोई भी आपस मे मतभेद न हो और सोसायटी को लगता है कि आपस मे अंतरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरधर्मो में विवाह ही भाईचारा को ला सकता है

आशा है आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे ।

सोसायटी पुनः विनम्र निवेदन करती है कि सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यो को अंतरजातीय विवाह का जो एक्ट है उस पर कार्य करने पर बल दे ।

सोसायटी का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । जब हम सभी अंदर से एक ही है । अब प्रश्न उठता है कि जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे बाहर आना चाहिये ।

सोसायटी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और विशेष आभार व्यक्त करती है । https://www.jagran.com/news/national-inter-caste-marriage-supreme-court-grants-protection-to-man-22004528.html इस पत्र को सभी राज्यो के मुख्यमंत्री को भी भेज रहे है जिससे वह अपने राज्यो में होने वाले अन्तरजातीय विवाह जोड़ो को सुरक्षा प्रदान करे ।

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”
“नई दिल्ली”

फोन : +91-124-500-90/91/92

मोबाइल : +91-92055-43360

वेबसाइट : – http://thepeoplesvoice.in/

Your Suggestion on Partywhip

Mr. Manish Tiwary,

I got inspired to write this communication after reading your piece in Indian Express, dated 7th August 2021.In the article, You have suggested withdrawing the Party whip by amending the 10th schedule in certain specified cases.

Our society considers the suggestion very appreciably which was given by you 11 years ago, but alas! Still, there is no sign of implementation. If this small suggestion gets implemented, there can be a sea change in the contribution of each MP/MLA towards the working of parliament /Assemblies. Every member can express his/her opinion fearlessly.

Mr. Tiwari, our society known as The People’s Voice has been in existence for more than a decade, out of which for the last five years we have been persistently trying to make our country a cohesive society rather than fiercely divided.
While the above project is an ongoing process, we have embarked on a new project, which we want to present to you for your feedback before calling for a nationwide debate on the “New System of Governance”
The following are the salient points that THE PEOPLE’S VOICE wants to place before citizens for in-depth debate on the new Governance system.
• A new service for aspirant politicians, for which an appropriate name could be “Indian Governance Service” or IGS similar to existing IAS, IPS, IRS, IFS, should be started.
• Establish State-wise Universities to educate the aspirant politicians to start their career in politics. Such Universities could name as “University of Governance”
• Universities should have a curriculum to cover all the ministries /constitutional posts.
• Those aspirants who qualify from the University of Governance should become eligible to fight the election as independent candidates.
• There should be no political party. All elections should be State-funded and conducted under the aegis of the Election Commission once every five years.
• Starting from Panchayats, Municipalities, Vidhan Sabha, Lok Sabha, Rajya Sabha, all will have independent members with a Full Term of 5 years.
• All elected bodies should have a fixed timetable to work, same as school, courts, etc.

• All Ministers in States and centre up to Prime Ministers should get elected by members of Vidhan Sabha, Lok Sabha, and Rajya Sabha.

• All Ministers should function under the aegis of related bodies. All statutory bodies like various forces, police, taxation, and various others will independently work under the supervision of Parliament.
In case a no-confidence motion against PM and his cabinet are passed, PM and others can be elected from the same Parliament ensuring that the duration of 5 years of Parliament does not get disturbed.

The members of THE PEOPLE’S VOICE have a firm belief that the above system will offer a much better environment of Governance under which the economic progress can be much faster than the present system.
The above- mentioned points are made broadly to trigger nationwide debate for which the members of THE PEOPLE’S VOICE society are ready to debate anywhere in India. We would like to invite your comments/counter comments for which we can hold virtual/physical meetings as the time permits in the coming days.

https://indianexpress.com/article/opinion/web-edits/yes-this-is-the-parliament-we-deserve-7447808/

मध्यप्रदेश की तरह सभी राज्य अपना अनुसूचित जाति विकास पोर्टल बनाये

विषय :- मध्यप्रदेश की तरह अपना अनुसूचित जाति विकास पोर्टल बनाये ।। 21/08/2021

सादर नमस्ते

इस पत्र को हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेज रहा हूँ ।
मध्यप्रदेश सरकार ने अपना अलग से अनुसूचित जाति विकास पोर्टल बनाया है । जिसमे बहुत अच्छे से अंतरजातीय विवाह करने वालो का डाटा दिया गया है । हर साल जिले से लेकर गावँ तक तारीख के साथ पूरा विवरण दे रखा है । जिसमें सरकार की पारदर्शिता देखने को मिलती है और अंतरजातीय विवाह को लेकर कितना गम्भीर है इससे ये भी समझा जा सकता है । इसकी लिंक्स भी भेज रहा हूँ –
http://scdevelopmentmp.nic.in/Public/Pages/InterCasteMarraigeIntro.aspx

हम आपके राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते है कि इस तरीके का पोर्टल अपने राज्य में भी बनाये और वेबसाइट में अंतरजातीय विवाह करने वालो का उसमे डाटा जरूर डाले ।

अब हम आपका अपनी सोसायटी की सोच, दिशा, समाज मे कैसे बदलाव आये इस पर कुछ बताना चाहूँगा ।
सोसायटी के पास इन सबका हल है । कृपया हमारी इन बातों को जो हम कह रहे है । उस पर ध्यान दे –
हम आपका ध्यान इस अंतरजातीय विवाह एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955” में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 66 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । सोसायटी आग्रह करती है कि इस एक्ट को अपने राज्य में जागरूकता फैलाये । हर गावँ तक इस एक्ट को पहुंचना चाहिए । सरकार इस तरीके से प्लानिग करे । जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये ।

सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । सोसायटी का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । जब हम सभी अंदर से एक ही है । अब प्रश्न उठता है कि जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे बाहर आना चाहिये ।

वर्तमान में कोई ऐसी कड़ी योजना बनाये जिससे देश व पूरी मानवजाति एक ही छत के नीचे हो । कोई भी आपस मे मतभेद न हो और सोसायटी को लगता है कि आपस मे अंतरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरधर्मो में विवाह ही भाईचारा को ला सकता है
आशा है आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और सोसायटी को अपने राज्य में इस विषय पर काम करने का मौका देंगे । जिससे जो भी सोसायटी का अनुभव है वह आपके राज्य में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आये और पूरी मानवता के लिये कार्य करे ।
सोसायटी पुनः विनम्र निवेदन करती है कि राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह का जो एक्ट है उस पर अच्छे से कार्य करेगी ।
इस पर गम्भीरता से सोचे और जनजन तक जागरूकता फैलाये । अंतरजातीय विवाह करने वालो को जो अभी पैसा दिया जा रहा है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए ।
आशा है आपकी सरकार इन सभी बातों पर ध्यान देंगी ।
धन्यवाद
भवदीय

पृथ्वी मानकतला
“सचिव”
“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”
“नई दिल्ली”
फोन : +91-124-500-90/91/92
मोबाइल : +91-92055-43360
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मध्यप्रदेश सरकार ने अपना अनुसूचित जाति विकास पोर्टल बनाया है उसके लिए सरकार का धन्यवाद

विषय :- मध्यप्रदेश सरकार ने अपना अनुसूचित जाति विकास पोर्टल बनाया है उसके लिए सरकार का धन्यवाद        21/08/2021

सादर नमस्ते

इस खबर को हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजी है ।

मध्यप्रदेश सरकार ने अपना अलग से अनुसूचित जाति विकास पोर्टल बनाया है । जिसमे बहुत अच्छे से अंतरजातीय विवाह करने वालो का डाटा दिया गया है । हर साल जिले से लेकर गावँ तक तारीख के साथ पूरा विवरण दे रखा है ;- http://scdevelopmentmp.nic.in/Public/Pages/InterCasteMarraigeIntro.aspx जिसमें सरकार की पारदर्शिता देखने को मिलती है और अंतरजातीय विवाह को लेकर कितना गम्भीर है इससे ये भी समझा जा सकता है । आपकी सरकार का सोसायटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है  ।

अब हम आपका अपनी सोसायटी की सोच, दिशा, समाज मे कैसे बदलाव आये इस पर कुछ बताना चाहूँगा ।

सोसायटी के पास इन सबका हल है । कृपया हमारी इन बातों को जो हम कह रहे है । उस पर ध्यान दे –

हम आपका ध्यान इस अंतरजातीय विवाह एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 66 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । सोसायटी आग्रह करती है कि इस एक्ट को अपने राज्य में जागरूकता फैलाये । हर गावँ तक इस एक्ट को पहुंचना चाहिए । सरकार इस तरीके से प्लानिग करे । जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये ।

सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । सोसायटी का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । जब हम सभी अंदर से एक ही है । अब प्रश्न उठता है कि जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे बाहर आना चाहिये ।

वर्तमान में कोई ऐसी कड़ी योजना बनाये जिससे देश व पूरी मानवजाति एक ही छत के नीचे हो । कोई भी आपस मे मतभेद न हो और सोसायटी को लगता है कि आपस मे अंतरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरधर्मो में विवाह ही भाईचारा को ला सकता है

आशा है आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और सोसायटी को अपने राज्य में इस विषय पर काम करने का मौका देंगे । जिससे जो भी सोसायटी का अनुभव है वह आपके राज्य में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आये और पूरी मानवता के लिये कार्य करे ।

सोसायटी पुनः विनम्र निवेदन करती है कि राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह का जो एक्ट है उस पर अच्छे से कार्य करेगी ।

इस पर गम्भीरता से सोचे और जनजन तक जागरूकता फैलाये । अंतरजातीय विवाह करने वालो को जो अभी पैसा दिया जा रहा है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए ।

आशा है आपकी सरकार इन सभी बातों पर ध्यान देंगी ।

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”

“नई दिल्ली”

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क्या देश मे अन्तरजातीय विवाह करना अपराध है ? अंतरजातीय विवाह के जोड़े पर 1 लाख का जुर्माना क्यों लगाया गया ?

सादर नमस्ते,                                                                                                 14/08/2021

जी न्यूज वेव पोर्टल के जी विहार झारखंड से खबर पढ़कर इस पत्र को भेज रहा हूँ और उस खबर की लिंक भी भेज रहा हूँ ।  विहार के हथवाड़ा में अंतरजातीय विवाह के चलते पंचायत ने सुनाया तालिबानी फैसला, जोड़े पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया ।  साथ ही घंटो तक पेड़ में रस्सी से बांधकर भी रखा गया, फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है ।

क्या ऐसी खबरें हमें शर्मसार नही करती है ? क्या देश मे अन्तरजातीय विवाह करना अपराध है ? जोड़े को खबर में दिखाया गया है कि उसको सजा दी गयी है और 1 लाख का जुर्माना दिया गया है ।

2019 में अंतर जातीय विवाह हो उसके लिए राजस्थान सरकार ने पुलिस के द्वारा एक नम्बर जारी किया था कि ऐसे जोड़े को सुरक्षा दी जाये । विहार में भी ऐसा होना चाहिए । जिससे अंतर जातीय विवाह करने वालो को कोई डर न हो ।

आपसे आग्रह है कि जितने लोगो ने ये विरोध किया है उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिये । अब इनकी सोच क्या विवाह भी नही करने देगी । आज अभी भी जातिगत मुद्दे को लेकर वर्तमान में ऐसी सोच दिखाती है कि हम किस सदी में जी रहे है । हम जातिगत समस्या से कब निकलेंगे ?

अंतरजातीय विवाह पर जब कानून है तो उसको सरकार क्यों सही से लागू नही करती है । ये जातिगत मतभेट सबसे पहले खत्म होना चाहिये । ये जितने भी मामले आते है । लोगो की सोच को बताते है कि लोग अभी कितना इन सबमे फंसे हुये है ।

सोसायटी के पास इन सबका हल है । कृपया हमारी इन बातों को जो हम कह रहे है । उस पर ध्यान दे –

हम आपका ध्यान इस अंतरजातीय विवाह एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 66 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । सोसायटी आग्रह करती है कि इस एक्ट को अपने राज्य में जागरूकता फैलाये । हर गावँ तक इस एक्ट को पहुंचना चाहिए । सरकार इस तरीके से प्लानिग करे । जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये ।

सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । सोसायटी का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । जब हम सभी अंदर से एक ही है । अब प्रश्न उठता है कि जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे बाहर आना चाहिये ।

वर्तमान में कोई ऐसी कड़ी योजना बनाये जिससे देश व पूरी मानवजाति एक ही छत के नीचे हो । कोई भी आपस मे मतभेद न हो और सोसायटी को लगता है कि आपस मे अंतरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरधर्मो में विवाह ही भाईचारा को ला सकता है

आशा है आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और सोसायटी को अपने राज्य में इस विषय पर काम करने का मौका देंगे । जिससे जो भी सोसायटी का अनुभव है वह आपके राज्य में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आये और पूरी मानवता के लिये कार्य करे ।

सोसायटी पुनः विनम्र निवेदन करती है कि राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह का जो एक्ट है उस पर कार्य करेगी ।

जो भी ये जोड़े है इसको न्याय मिलना चाहिये । जो ये जातिगत विवाह को घटना हुई है और इसमे जो भी सम्मिलित है इस पर उन लोगो के साथ सरकार, कानून, पुलिस को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए । जिससे आने वाले समय मे कोई अंतरजातीय विवाह करने में संकोच न करे ।

अंतरजातीय विवाह सबके लिये सामान्य होना चाहिये । हमारी ऐसी सोच हो जानी चाहिये । सरकार कुछ समय से अन्तरधर्म में विवाह करने पर कार्यवाही कर रही थी ये तो मामला अंतरजातीय का है ।

 राज्य में अंतरजातीय विवाह पर जो एक्ट है उस पर गम्भीरता से सोचे और जनजन तक जागरूकता फैलाये ।

हम कब तक इन सबमे ही उलझे रहेंगे ? सोचे…..

खबर की लिंक भी शेयर कर रहा हूँ ; https://zeenews.india.com/hindi/india/bihar-jharkhand/video/bihar-inter-caste-marriage-had-to-be-costly-panchayat-pronounced-tughlaqis-decree/955358

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”
“नई दिल्ली”

फोन : +91-124-500-90/91/92

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एक दलित युवक ने ब्राह्मण लड़की से विवाह किया तो उसको क्यों मार दिया गया ? क्या दलित होना गुनाह है या अंतरजातीय विवाह करना ?

सादर नमस्ते,

29 जुलाई 2021 को बीबीसी हिंदी पोर्टल पर राजेश कुमार आर्य की खबर को पढ़कर इस पत्र को लिख रहे है । ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करने वाले दलित युवक अनीश कुमार चौधरी की 24 जुलाई को हत्या कर दी गई ।

अनीश और दीप्ति ने अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया । शादी के काग़ज़ात के मुताबिक दोनों ने 12 मई 2019 को गोरखपुर में शादी कर ली थी । उनकी शादी को अदालत ने 9 दिसंबर 2019 को मान्यता भी दे दी थी तो फिर क्यों मार दिया गया ?

दीप्ति बताती हैं, ”हम दोनों बालिग थे और नौकरी-पेशा थे, इसलिए लगता था कि इस शादी का घरवाले विरोध नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो हम उन्हें मना लेंगे । मैंने अपने परिवार वालों को काफ़ी समझाने-बुझाने की भी कोशिश की. लेकिन वो नहीं माने । वह नाराज थे और जातिप्रथा के विरोधी थे ।

वो बताती हैं, ”अनीश से शादी की बात पता चलने के बाद परिवार वाले मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगे । मेरे परिवार वाले अनीश को जान से मार देने की धमकी देते थे । उनको आभास हो गया था कि मेरे पति को खतरा है । अनीश की सुरक्षा के लिए मुझे कई बार अपने घर वालों की बात माननी पड़ी और उनके कहे मुताबिक़ काम करना पड़ा । मैं अनीश को हर क़ीमत पर बचाना चाहती थी । दीप्ति कहती हैं कि  उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने उनका साथ नहीं दिया ।

दीप्ति की दलित लड़के से शादी के सवाल पर उनकी मां कहती हैं, ”ऐसी लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना तो दूर जन्म देना भी बेकार है । उसने मेरी कोख पर कालिख पोत दिया है । पूरे परिवार और रिश्तेदारों को बदनाम और बर्बाद कर दिया है ।

आज अभी भी जातिगत मुद्दे को लेकर वर्तमान में ऐसी सोच दिखाती है कि हम किस सदी में जी रहे है । हम जातिगत समस्या से कब निकलेंगे ।

अंतरजातीय विवाह पर जब कानून है तो उसको सरकार क्यों सही से लागू नही करती है । ये जातिगत मतभेट सबसे पहले खत्म होना चाहिये । ये जितने भी मामले आते है । लोगो की सोच को बताते है कि लोग अभी कितना इन सबमे फंसे हुये है ।

सोसायटी के पास इन सबका हल है । कृपया हमारी इन बातों को जो हम कह रहे है । उस पर ध्यान दे –

हम आपका ध्यान इस अंतरजातीय विवाह एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 66 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । सोसायटी आग्रह करती है कि इस एक्ट को अपने राज्य में जागरूकता फैलाये । हर गावँ तक इस एक्ट को पहुंचना चाहिए । सरकार इस तरीके से प्लानिग करे । जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये ।

सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । सोसायटी का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । जब हम सभी अंदर से एक ही है । अब प्रश्न उठता है कि जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे बाहर आना चाहिये ।

वर्तमान में कोई ऐसी कड़ी योजना बनाये जिससे देश व पूरी मानवजाति एक ही छत के नीचे हो । कोई भी आपस मे मतभेद न हो और सोसायटी को लगता है कि आपस मे अंतरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरधर्मो में विवाह ही भाईचारा को ला सकता है

आशा है आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और सोसायटी को अपने राज्य में इस विषय पर काम करने का मौका देंगे । जिससे जो भी सोसायटी का अनुभव है वह आपके राज्य में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आये और पूरी मानवता के लिये कार्य करे ।

सोसायटी पुनः विनम्र निवेदन करती है कि राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह का जो एक्ट है उस पर कार्य करेगी ।

ये जो दलित परिवार है इसको न्याय मिलना चाहिये । जो ये जातिगत विवाह को लेकर मौत हुई है और इसमे जो भी सम्मिलित है इस पर उन लोगो के साथ सरकार, कानून, पुलिस को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए । जिससे आने वाले समय मे कोई अंतरजातीय विवाह करने में संकोच न करे ।

अंतरजातीय विवाह सबके लिये सामान्य होना चाहिये । हमारी ऐसी सोच हो जानी चाहिये । सरकार कुछ समय से अन्तरधर्म में विवाह करने पर कार्यवाही कर रही थी ये तो मामला अंतरजातीय का है ।

इस पत्र को राज्य के हर मुख्यमंत्री को भेज रहे है कि अपने राज्य में भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इस पर कार्य करे और राज्य में अंतरजातीय विवाह पर जो एक्ट है उस पर गम्भीरता से सोचे और जनजन तक जागरूकता फैलाये ।

हम कब तक इन सबमे ही उलझे रहेंगे ? सोचे…..

खबर की लिंक भी शेयर कर रहा हूँ :- https://www.bbc.com/hindi/india-58007995

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”
“नई दिल्ली”

फोन : +91-124-500-90/91/92

मोबाइल : +91-92055-43360

वेबसाइट : – http://thepeoplesvoice.in/

लव जिहाद पर कानून क्यों ? क्या ऐसे कानून देश को खत्म कर देंगे ? हम क्यों अन्तरधर्म में विवाह करने से डरते है ?

विषय :- लव जिहाद पर कानून क्यों ? क्या ऐसे कानून देश को खत्म कर देंगे ? हम क्यों अन्तरधर्म में विवाह करने से डरते है ?

सादर नमस्ते,                                                                                                           17/07/2021

11 जुलाई को सारे अखबार, न्यूज चैनल, वेव पोर्टल में इस खबर को दिखाया गया है कि हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा ऐलान, लव जिहाद के खिलाफ लाएंगे कानून, हिन्दू-मुस्लिम के लिए होगा समान ।

हम इस पत्र को पत्रिका पोर्टल से लिख रहे है । शादी के बाद धोखाधड़ी रोकने के लिए कानून बनायेगे ।

हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि हम ‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते है क्योंकि एक हिंदू दूसरे हिंदू को भी धोखा दे सकता है। जब कोई मुसलमान किसी हिंदू को धोखा देता है, तो वह ‘लव जिहाद’ है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनके हिसाब से कोई हिंदू पुरुष किसी हिंदू महिला को धोखा देकर और गुमराह करके भी उससे शादी करता है तो भी वह एक ‘जिहाद’ ही कहलाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं जिहाद जैसे शब्दों पर यकीन नहीं करता। धोखे से शादी और शादी के बाद धोखाधड़ी रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा ।

हमारी सोसायटी इस पर जब उत्तर प्रदेश ने कानून बनाया था तभी सारे राज्यो को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि ऐसे कानून देश को खत्म कर देंगे ।

“उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध कानून, 2020 जो बना है और जो अभी गुजरात मे गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में संशोधन करके गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता सुधार विधेयक 2021 लागू हो गया है । यह देश को एकजुट करने के लिये सही नही है । इससे तो लोगों में आपस मे नफरत पैदा होगी । आपस में धर्मो की दीवारें खड़ी हो जायेगी । लोगो को अहसास होता रहेगा कि वह किसी धर्म से सम्बंध रखते है । ऐसे कानून का सोसायटी सख्त विरोध करती है । भविष्य में ऐसा न हो इसलिये सोसायटी का विशेष आग्रह है कि अपने राज्य में ऐसे कानून नही बनने दे । आप भले ही हिंदुओ को भी इसमें शामिल कर रहे है ।

हमारी सोसायटी इस संवेदनशील मुद्दे पर पिछले 6 वर्षो से लगातार गम्भीरता से पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है ।

लव जिहाद की चर्चा पिछले कुछ समय से लगातार होती आ रही है । विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विषय पर खबरे आती रहती है ।

सोसायटी इससे सम्बन्धित सभी विषयों पर काम करती आ रही है । अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही कानून बनाने की खबरे लगातार आ रही थी ।

इन सबका हल क्या होगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाये । कब तक ये सब चलता रहेगा ।

अंतरजातीय विवाह पर जब कानून है तो उसको सरकार क्यों सही से लागू नही करती है । ये जातिगत मतभेट सबसे पहले खत्म होना चाहिये । ये जितने भी मामले आते है । सब हमारे अंदर सिर्फ ईर्ष्या नफरत फैलाने वाले होते है । वह किसी भी धर्म मे हो रहा हो । जो जिस धर्म का है वह उसी धर्म को माने । ये उसका आंतरिक मामला है ।

सोसायटी के पास इन सबका हल है । कृपया हमारी इन बातों को जो हम कह रहे है । उस पर ध्यान दे ।

हम आपका ध्यान इस अंतरजातीय विवाह एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 66 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । सोसायटी आग्रह करती है कि इस एक्ट को अपने राज्य असम में जागरूकता फैलाने में मदद करे। जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । सोसायटी का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । हम क्यों अन्तरधर्म में विवाह करने से डरते है । जब हम सभी अंदर से एक ही है । अब प्रश्न उठता है कि जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे बाहर आना चाहिये ।

वर्तमान में कोई ऐसी कड़ी योजना बनाये जिससे देश व पूरी मानवजाति एक ही छत के नीचे हो । कोई भी आपस मे मतभेद न हो और सोसायटी को लगता है कि आपस मे अंतरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरधर्मो में विवाह ही भाईचारा को ला सकता है ।

आशा है कि आपकी राज्य सरकार इस पर विचार करेगी । हम जड़ से बीमारी को खत्म करना चाहते है ।  ऐसे कानून लाने से पहले सोसायटी को लगता है कि फिर से चिंतन, मंथन, अच्छे से विचार विमर्श करे । कानून के आने के बाद इसका दुरुपयोग कितना होगा इस पर भी गम्भीरता से सोचे ।

सोसायटी आग्रह करती है कि असम राज्य सरकार ऐसे संवेदनशील विषय पर बिना राजनीति किये पूरी मानवता के लिये एक सकारात्मक निर्णय ले ।

आशा है आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और सोसायटी को अपने राज्य में इस विषय पर काम करने का मौका देंगे । जिससे जो भी सोसायटी का अनुभव है वह आपके राज्य में  सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आये और पूरी मानवता के लिये कार्य करे ।

सोसायटी पुनः विनम्र निवेदन करती है कि राज्य सरकार ऐसे कानून पर जरूर चिंतन करे ।

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”
“नई दिल्ली”

फोन : +91-124-500-90/91/92

मोबाइल : +91-92055-43360

वेबसाइट : – http://thepeoplesvoice.in/

सभी भारतीयों का DNA एक है – आपस मे अंतरधर्म में विवाह से ही सम्भव होगा ।

सादर नमस्ते,      12/07/2021

सभी भारतीयों का DNA एक है ।

5 जुलाई को बहुत सारे अखबार, न्यूज चैनल ने इस खबर को बड़े ही अच्छे से दिखाया है ।

एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दू- मुस्लिम एकता की बातों को भ्रामक बताते हुए कहा है कि यह दोनों अलग नहीं है । मॉब लिंचिंग, भारत में इस्लाम पर कई बातें कहीं जाती रही है । इस दौरान उन्होंने डीएनए का भी जिक्र किया जिसकी चर्चा सभी जगह हो रही है।

आपने कहा कि एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। आपने कहा कि हिंदू-मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान ‘संवाद’ है, न कि ‘विसंवाद’। आपने यही भी कहा कि भारत में इस्‍लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है। मुसलमानों को इस तरह के किसी डर में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू कहता है कि किसी मुसलमान को यहां नहीं रहना चाहिए तो वह व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। ऐसा कहने से वो चर्चा में आ सकता है लेकिन इसके बाद वो हिंदू नहीं है।  हम एक लोकतंत्र में हैं। यहां हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। यहां केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है।

सोसायटी इस मुद्दे पर पिछले 6 बर्षों से कार्यरत है । सोसायटी का मुख्य विषय है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए । जो भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955” में अंतरजातीय विवाह के लिये आया था । इस एक्ट को आये हुये लगभग 66 साल पूरे हो चुके है।
एक्ट कहता है अंतरजातीय विवाह होना चाहिये । अंतरजातीय विवाह में सरकार मदद करेगी ।
अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिये । जिसको संघ भी मानता है लेकिन सोसायटी का मानना है कि अंतर क्षेत्रीय विवाह और अन्तरधर्मो में भी विवाह होना चाहिए ।

तभी सही मायने में हम सब भारतीय हो पायेंगे ।
यदि आप मानते है कि सबका DNA एक है तो पूरे सोसायटी को एक दूसरे से विवाह करने में कोई परेशानी नही होनी चाहिये ।
इस समस्या का अन्तरधर्मो में विवाह ही एक मात्र हल है ।
सोसायटी आपका विशेष धन्यवाद करती है कि आपने इस बात को बोला कि हम सबका DNA एक है ।
आज लव जिहाद जैसे मुद्ददे देश के सामने एक बड़ी ही समस्या बने हुये है । जब हम सब एक है तो क्या फर्क पड़ता है कौन किससे विवाह कर रहा है । जब हम आपस मे विवाह करेंगे तो ये प्रश्न ही नही उठता है कि कौन किस धर्म का है ।

हमारी सोसायटी यही भी मानती है कि सिर्फ अपना धर्म बताना कि यही सब कुछ है इसी से सब निकला है तो सहमत नही है ।
हर धर्म की अपनी पूजा पद्दति, अपने संस्कार, स्वयं का जीने कस तरीका वह नही बदलना चाहिए । धर्म एक निजी मामला है । जिस पर कोई बाधा नही डालनी चाहिये ।

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”
“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”
“नई दिल्ली”
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