Voters have aided the misconduct of netas.

I am writing this with reference to the article published in The Hindustan times, dated 14th November2022,captioned as : Voters have aided the misconduct of netas.

We appreciate you for deliberating on a very pertinent point, issue based politics. Its very important for public to ensure that political leaders understand the importance of delivering on the promises made to win elections. Any attempt to deviate by raising emotive issues should be discouraged. On the contrary it’s being seen that in cacophony of whataboutery and religious/emotive issues, constructive agenda takes back seat and public mood is fanned by destructive, religious and non productive issues. It becomes imperative for common man to keep reminding the ruling dispensation about the developmental issues like economy, employment, education, healthcare etc and not to be swayed by other agenda.

At  present when you look around there is a feeling of discomfort and unease amongst the citizens due to division into various castes, class, religions, regions and so forth. These problems have been worsened by institutional dysfunction in the legislature, administration, judiciary, and media. Furthermore, we have failed in our constitutional and moral duty as citizens by neglecting to raise adequate concerns about such ineptitude, despite the fact that such things impact all of us on a daily basis.

“ The People’s Voice society” feels that there is a strong need to find a way out of the present impasse and pave a path towards a progressive society. We have been propagating the same for more than seven years and working tirelessly towards making India a cohesive country. We firmly believe that media can play a pivotal role in spreading voter awareness. Being the Editor-in-Chief of such a leading print media, you can call for a voter awareness program. On that note, we request that you please use your medium to educate Indian voters on how to exercise their democratic rights correctly.We are always at your disposal for any assistance if and when required.

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University of Governance

I am writing this with reference to the article published in The Times of India, dated 18th November 2022,,captioned as: Atheist autodriver vows caste-free poll run

The People’s Voice Society  extends its wishes to Mr. Rajveer for his endeavour toward a caste-free poll run. Indeed, it is a worthwhile effort to protect the secular democratic fabric of India. Here, we would like to emphasize that TPV has been endorsing this ideology for a long time. Making India a cohesive society is a motto we are continuously striving for. It is unequivocal that Caste and religious identity are impediments to this.

Gaining experience through different issues and perspectives made us understand that negative mindset, ignorance, and political sway are quantifying divisive strategies. Being interconnected in nature, the solution to one can automatically lead to the rest. A focus on effective governance could be an overarching solution for sustainable development. Needless to say, that caste/religious discrimination is the key challenge to economic growth. Competent leadership can make way for the progress of the nation. We need the best brains for qualitative leadership.

We request all the concerned authorities to take cognizance of this matter. In continuation, we are sending letters to all concerned authorities mentioned in the article. An ordinary man has raised his voice for change. Manifesting such courage is exemplary. A single voice can quickly become the voice of the people. As responsible citizens of India, we must contribute our bit to the same. “The People’s Voice Society” supports the same with all its capacity.

Considering the future of our country, TPV has prepared a well-thought-out vision that also includes New Governance System.

•          Introduce a new public service commission to facilitate aspiring politicians future-ready. It could be named “The Indian Governance Service “or IGS.  Nurturing accomplished leaders by imparting proper education and training should be the ultimate goal of the institution. It can run on the lines of existing services such as IAS, IPS, IFS.

•          Establish State-wise Universities to educate the aspirant politicians to start their career in politics. Such Universities could name as “University of Governance”.

•          Universities should have a curriculum to cover all the ministries /constitutional posts.

•          Those aspirants who qualify from the University of Governance should become eligible to fight the election as independent candidates.

•          There should be no political party. All elections should be State-funded and conducted under the aegis of the Election Commission once every five years.

•          Starting from Panchayats, Municipalities, Vidhan Sabha, Lok Sabha, Rajya Sabha, all should have independent members with a Full Term of 5 years.

Vidhan Sabhas/Lok Sabha/Rajya Sabha should have fixed tenure and time table similar to Schools, courts etc.

•          All Ministers in States and centres up to Prime Ministers should get elected by Vidhan Sabha, Lok Sabha, and Rajya Sabha members.

•          All statutory bodies like various Armed forces, Police, Taxation, and various others will independently work under the supervision of Parliament. In case a no-confidence motion against PM and his cabinet are passed, PM and others can be elected from the same Parliament ensuring that the duration of 5 years of Parliament does not get disturbed. In other words ,there should be no provision of dissolution of house.

When people with different approach and thought process, without any affiliation to a particular party, will reach parliament we will see a totally different framework. Things will run smoothly without any party. Our suggestions may not get implemented overnight. Still we are confident that very soon this concept would be taken seriously and get implemented. There is no alternative to this. We are one country one people. Our endeavour should be to contribute as much as we can. We hope that you would take our suggestions seriously.

राजवीर जी अपने आपको जाति, क्षेत्र, धर्म से ऊपर अपनी पहचान चाहते है….

01/12/2022

सादर नमस्ते,

19 नवंबर 2022 अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर को पढ़कर पत्र लिख रहा हूँ । इसको अन्य हिंदी न्यूज पोर्टल और अलग अलग हिंदी अखबारो पत्रिका, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स ने भी छापा है ।

खबर में कहा गया है कि राजवीर जी अपने आपको जाति, क्षेत्र, धर्म से ऊपर अपनी पहचान चाहते है । इनका मानना है कि उनका नाम और सरनेम उनकी जाति, धर्म बताता है । इसलिए राजवीर जी ने फैसला किया कि वह अपना नाम ही बदल देंगे। इसके लिए उन्होंने ऐसा नाम चुना है, जिससे उनकी जाति और धर्म का पता ही नहीं चलेगा।

किसी भी इंसान का नाम उसकी पहली पहचान होता है, लेकिन गुजरात से एक खबर आयी है कि वह पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है जिन्होंने अपना नाम राजवीर उपाध्याय से बदलकर RV155677820 रखने की अर्जी सरकार को दी है। हालांकि सरकार ने बिना कोई कारण बताए उसकी अर्जी को नामंजूर कर दिया है। दरअसल राजवीर जी एक नास्तिक व्यक्ति हैं, जो साल 2015 में धर्म छोड़ चुके हैं। उनका मानना है कि उनका नाम और सरनेम उनकी जाति, धर्म बताता है, इसलिए राजवीर ने फैसला किया कि वह अपना नाम ही बदल देंगे। इसके लिए राजवीर ने ऐसा नाम चुना है, जिससे उनकी जाति और धर्म का पता ही नहीं चलेगा। राजवीर चाहते हैं कि लोग उन्हें RV155677820 के नाम से बुलाए, जिसमें RV उनके नाम राजवीर की शॉर्ट फॉर्म है, वहीं 155677820 उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का एनरोलमेंट नंबर है।

जाति–धर्म में उनकी कोई आस्था नही है । अब वे चुनावी लड़ाई में कूदे हैं। चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में राजवीर ने अपनी जाति, समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया है। राजवीर का कहना है कि अगर ये जानकारियां नहीं देने के कारण उनकी उम्मीदवारी खारिज की जाती है तो वे कोर्ट का रुख करेंगे। राजवीर कहते हैं कि बीजेपी के लिए गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी इसका इस्तेमाल करती है पूर्व में कांग्रेस सत्ता में आने के लिए जाति की राजनीति करती थी। यह हमारे संवैधानिक और धर्म निपरेक्ष देश के खिलाफ है। राजवीर का कहना है कि मैं ऐसा समाज बनाना चाहता हूं जहां जाति और धर्म का महत्व न हो। लोकतंत्र में लोग उम्मीदवार को उनकी काबिलियत के आधार पर चुनें। राजवीर ने अपने नए नाम में स्कूल के इनरोलमेंट नंबर को जोड़ा है। चुनाव लड़कर मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ ।

हमारी सोसायटी ने जब इस खबर पर नजर डाली तो खबर पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा था मानो हमारी सोसायटी की विचारधारा के समान कोई बात कर रहा हो । हमे ऐसी सोच पर गर्व है । सोसायटी ऐसी सोच को हमेशा बढ़ावा देती आ रही है जिसमें जाति, क्षेत्र , धर्म से ऊपर कोई सोचे । राजवीर जी ने जो राजनीति से सम्बंधित बातें की है वह भी प्रशंसनीय है हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसकी काबिलियत की दम पर वोट होना चाहिए न कि उसकी जाति, क्षेत्र, धर्म और पार्टी के नाम पर वोट पड़े । हमारी सोसायटी के 2 सबसे मुख्य पहलू है पहला अंतरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय अन्तरधर्म में विवाह होना चाहिये । जिससे ये समाज का सही विकास हो पाये ।

दूसरा पार्टिलेस पार्लियामेंट होनी चाहिये । जिसमे व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये । जिससे उसको उसकी पहचान स्वयं मिले और वह अच्छे से काम कर पाये । किसी पार्टी की एक रबड़ की मुहर बनकर न रहे । स्वतंत्र  प्रत्याशी देश मे खड़े होने चाहिए और ये पार्टिलेश सिस्टम का अंत होना चाहिये तभी देश हर क्षेत्र में विकास के कार्यो में आगे बढ़ सकता है । सोसायटी इसी तरीके की विचारधारा और सोच को आगे फैला रही है ।

हमारी सोसायटी राजवीर जी के इस फैसले का पूर्णतया समर्थन करती है और सभी को इस तरीके से करने पर आग्रह करती है कि आज हमें इन सबसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए ।

हम आपसे अपील करते है कि यदि हमारी सोसायटी के बारे में और अधिक जानकारी करना चाहते है तो कृपया हमारी वेबसाइट, ब्लॉग पर जाकर विजिट कर सकते है ।

सोसायटी इसका पूरी तरह से समर्थन करती है । हम सभी से आग्रह करना चाहते है कि सरकार इस सोच को आगे बढ़ाएं इसी से ये देश आगे बढ़ेगा । हम सभी को इस सोच को हर तरीके से समझना होगा और देश के विकास में आगे लाना होगा । देश तभी एक हो पायेगा ।

धन्यवाद

26/11/2022

सादर नमस्ते,

14 नवम्बर 2022 अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर को पढ़कर पत्र लिख रहा हूँ । इस खबर को अन्य हिंदी न्यूज पोर्टल और अलग अलग हिंदी अखबारो में भी छापा गया है ।

खबर में कहा गया है कि केंद्र सरकार को 50% से अधिक आरक्षण के लिए सामना करना पड़ सकता है । जब से ये ईडब्ल्यूएस का मामला आया है कुछ न कुछ इससे सम्बंधित खबरे आती ही जा रही है और ये मामला खत्म ही नही हो रहा है ।

राज्य सरकारें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को  10 फीसदी आरक्षण बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है ।

इस सन्दर्भ में सोसायटी ने सभी राज्यो को पत्र द्वारा अपनी राय व्यक्त की थी लेकिन लगातार खबर आने के बाद फिर से सभी राज्यो को सूचित कर रहे है कि हमारी सोसायटी केरल के मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है सभी राज्यो को ऐसे ही सोचना चाहिये और ऐसा कदम उठाया जाना चाहिये । सभी मुख्यमंत्री से कहना चाहती है कि अपनी राजनीति बन्द कीजिये और केरल ने जो निर्णय लिया है उस पर अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ थिंक टैंक के साथ बैठकर मंथन करे ।  सभी राज्यो के मुख्यमंत्री को सुझाव है कि वह भी अपने राज्य में ऐसा करे जिससे आगे ये आरक्षण का खेल धीरे धीरे कम होता चला जाये । केरल के मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है वह पूरे देश के लिए सराहनीय है । हमारी सोसायटी सभी मुख्यमंत्री को भी कहना चाहती है कि इसका पालन करे न कि और आरक्षण बढ़ाते जाये इस पर केंद्र सरकार के साथ अपनी अपनी दलीलें रखे । आरक्षण का मामला आज की जरूरत नही है कभी देश मे जरूरत थी तब आया था लेकिन हमें धीरे धीरे इसको खत्म करने की प्रक्रिया में सोचना चाहिए । आरक्षण एक बीमारी है जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है । सभी राज्यो के मुख्यमंत्री से कहना चाहते है कि इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है ।

अब हम आपको अपनी सोसायटी के बारे में अवगत कराना चाह रहे है कि इसका सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह  होना चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिए आया था जो कि लोगो को अभी जागरूकता भी नही है ऐसा कुछ एक्ट भी है । इस एक्ट को अपने राज्यो में फैलाये जिससे ये देश मे जो जातिवाद है वह समाप्त होगा । जो एक्ट कहता है अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिये लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । सोसायटी इस  खबर को सभी राज्यो के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री और अन्य इससे सम्बंधित सामाजिक संस्थाओं को लगातार पत्र भेज रही है कि देश इसी सोच से आगे बढ़ेगा और देश का सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो पायेगा । इससे देश को हम एक नई दिशा दे पायेगे और ये आरक्षण का मुद्दा धीरे धीरे संतुलित अवस्था मे आता जायेगा। हमारा एक सकारात्मक प्रयास पूरे देश को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ता जायेगा ।

पुनः हमारी सोसायटी केरल की तरह ईडब्ल्यूएस पर समर्थन करती है  और सभी को इस तरीके से चलने पर आग्रह करती है ।

आज हमें आरक्षण से परे जाकर दूसरी दिशा में सोचने की जरूरत है । जिससे सभी का समान रूप से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक विकास हो । आशा है आप हमारी सोसायटी की भावनाओ को सोच रहे होंगे ।

हम आपसे अपील करते है कि यदि हमारी सोसायटी के बारे में और अधिक जानकारी करना चाहते है तो कृपया हमारी वेबसाइट, ब्लॉग पर जाकर विजिट कर सकते है ।

धन्यवाद

24/11/2022

विषय :- भारत में रहने वाला हर व्यक्ति ‘हिंदू’ किसी को पूजा के तरीके को बदलने की जरूरत नहीं है ।

सादर नमस्ते,

16 नवंबर 2022 टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया की एक खबर को पढ़कर पत्र लिख रहा हूँ । इस खबर को अन्य अखबार, पोर्टल में भी छापा गया है । इसी सन्दर्भ से सम्बंधित और भी खबरे है ।  खबर में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि विविधता में एकता इस देश की सदियों पुरानी विशेषता है। हिंदुत्व का विचार ही दुनिया में ऐसा विचार है जो सभी को साथ लेने में विश्वास करता है । हिंदुत्व विविधताओं को एकजुट करने में विश्वास करता है । सभी भारतीयों का डीएनए एक समान है । मोहन भागवत जी ने  ये भी कहा कि हिंदुत्व ने सब विविधताओं को हजारों वर्षों से भारत की भूमि में एक साथ चलाया है । यह सत्य है और इस सत्य को बोलना है और डंके की चोट पर बोलना है। कहा कि संघ का काम हिंदुत्व के विचार के अनुसार व्यक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना और लोगों में एकता को बढ़ावा देना है । भागवत जी ने सभी की आस्था का सम्मान करने पर जोर दिया और दोहराया कि सभी भारतीयों का डीएनए एक समान है और उनके पूर्वज एक ही थे।

हमारे पूर्वज एक ही थे और कहा कि ‘विविधता होने के बावजूद हम सभी एक जैसे हैं । हमारे पूर्वज एक ही थे। हर भारतीय जो 40 हजार साल पुराने ‘अखंड भारत’ का हिस्सा हैं, सभी का डीएनए एक है। हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया था कि हर किसी को अपनी आस्था और पूजा पद्धति पर कायम रहना चाहिए और दूसरों की आस्था और पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सब रास्ते एक जगह पर जाते हैं।

मोहन भगवत जी ने कहा कि सभी के विश्वास और संस्कारों का सम्मान करें, सबको स्वीकार करें और अपने रास्ते पर चलें। अपनी इच्छा पूरी करे, लेकिन इतना स्वार्थी मत बनें कि दूसरों की भलाई का ध्यान न रहे। भागवत जी ने कहा, ‘हमारी संस्कृति हमें जोड़ती है। हम आपस में कितना भी लड़ लें, संकट के समय हम एक हो जाते हैं। जब देश पर किसी तरह की मुसीबत आती है तो हम साथ मिलकर लड़ते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इससे निपटने के लिए पूरा देश एक होकर खड़ा हो गया। सोसायटी कभी कभी सोचती है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते है लेकिन कभी कभी इतनी छोटी बात कर देते है कि सोचना पड़ता है । आपने बहुत बातें की है लेकिन सोसायटी आपसे पूछना चाहती है कि यदि हम सबका डीएनए एक ही है तो फिर दूसरों को अपने जैसा ही क्यों बनाना चाहते है । यदि दूसरे धर्म के लोग किसी अन्य धर्म को नही अपना रहे है तो हम भी उन्हीं जैसे बन गए है । आज हम धर्म के नाम पर झगड़ रहे है क्यों कि सभी अपने तरीके से जीना चाहते है । यहाँ तक जब देश का बंटवारा हुआ । देश को दो टुकड़ों में कर दिया था तब भी धर्म के नाम पर ही हुआ था कि हम सब अब शांति से रहेंगे लेकिन ऐसा नही हुआ । उस समय से लेकर आज वर्तमान में भी हम वही पर अटके हुए है । आपके बयान भी कही न कही लोगो को बांटते है ।

सोसायटी कह रही है कि धर्म एक आंतरिक स्वभाव है जो सभी का आंतरिक स्वतंत्रता का अधिकार है । पहले क्या हुआ उसको भूल जाइए जो अभी वर्तमान में हो रहा है उसी को सही से स्वीकार कीजिये । सत्य ये है कि सभी अन्य धर्म है उनको भी मानना चाहिए । पूरे समाज मे सभी धर्मो में सुख, शांति, अमन, भाईचारा हो उस पर कार्य कीजिये ।

हम सभी एक ही जैसे पैदा होता है हम सभी का जन्म माँ के गर्भ से ही हुआ है और अंत भी लगभग एक जैसा ही होता है तो इतना अंतर कैसे है हम सबको समझना ही होगा तभी हम एक अलग स्तर पर जाकर सोच सकते है ।

जिस प्रकार ये पूरी प्रकृति अलग अलग रंगों से भरी है और बहुत सुंदर लगती है उसी प्रकार ये देश भी अलग अलग धर्मो के रंगों से भरा है लेकिन इसकी सुंदरता खो गयी है क्यों कि हम सभी ये चाहते है कि एक ही रंग हो जैसा वह चाहते है बाँकी रंग न रहे। लेकिन सोसायटी कहती है कि ये सब रंग होने चाहिये और हमें सभी रंगों का सम्मान करना चाहिये । वह अन्तरधर्म में विवाह के बाद ही सम्भव हो पायेगा ।

अब हम सोसायटी के बारे में अवगत कराना चाह रहे है कि इसका सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह  होना चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिए आया था जो कि लोगो को अभी जागरूकता भी नही है ऐसा कुछ एक्ट भी है ।

जो एक्ट कहता है अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिये लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । हम सब एक दूसरे में ऐसे मिल जाये कि आज जो समस्या बार बार आ रही है वह समाप्त हो जायेगी । जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे हम सबको बाहर आना चाहिये । सोसायटी इस विचारधारा को सभी राज्यो के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री और अन्य इससे सम्बंधित सामाजिक संस्थाओं को लगातार पत्र भेजते रहते है कि देश इसी विचारधारा से आगे बढ़ेगा और देश का सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो पायेगा । इससे देश को हम एक नई दिशा दे पायेगे । आज हम सबको सकारात्मक तरीके से सोचना होगा । अपने कर्तव्यों को समझना होगा । इससे कोई मनुष्य बच नही सकता है । आशा है आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे और सोसायटी के साथ इस संदर्भ में कभी भी मीटिंग कर सकते है । हम आपको बतायेगे कि देश कैसे एक होगा ।

कृपया एक ही धर्म के सब हो जाये इस सोच से बचे । यह सोच देश को बर्बाद कर देगी और देश मे हिंसा फैलेगी जो कि देश के लिए ठीक नही है ।

आप अधिक जानकारी के लिए हमारी सोसायटी के वेबसाइट, सोशल साइट्स और ब्लॉग पर जाकर विजिट कर सकते है ।

धन्यवाद

केरल के मुख्यमंत्री को बधाई…50% आरक्षण को प्रभावित किए बिना 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पेश किया

18/11/2022

सादर नमस्ते,

09 नवंबर 2022 अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर को पढ़कर पत्र लिख रहा हूँ । इस खबर को अन्य हिंदी अखबार, हिंदी न्यूज पोर्टल और अलग अलग जगह भी छापा गया है ।

खबर को पढ़कर बहुत अच्छा लगा । ऐसी खबरें सकारात्मक दिशा में समाज को लेकर जाती है । इस पर केरल के मुख्यमंत्री ने काफी समझ और परिपक्वता दिखाई है । खबर में कहा गया है कि राज्य में सामान्य वर्ग और अधीनस्थ सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के लिए 10% आरक्षण पहले ही लागू कर दिया है । जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बरकरार रखा ।

राज्य ने दो साल पहले कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मौजूदा 50% आरक्षण को प्रभावित किए बिना 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पेश किया था । इसके बजाय, यह 10% 50% सामान्य कोटे से अलग कर दिया गया ।

राज्य सरकार की भर्ती शाखा, लोक सेवा आयोग (पीएससी) के सूत्रों ने कहा कि आयोग ने नवंबर 2020 में केंद्र के फैसले को लागू करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद 10% ईडब्ल्यूएस कोटा शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र के फैसले को लागू किया था । आयोग, जिसने संविधान के 103वें संशोधन के बाद जनवरी 2020 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के तहत शामिल नहीं किए गए लोग और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 4 लाख रुपये तक है, वे हैं संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (6) और अनुच्छेद 16 के खंड (6) के तहत प्रदान किए गए आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है ।

“द पीपुल्स वॉयस सोसायटी” केरल के मुख्यमंत्री को बधाई देती है कि ऐसा कदम उठाया और उनसे कहना चाहती है कि आप सभी राज्यो के मुख्यमंत्री को सुझाव दे कि वह भी अपने राज्य में ऐसा करे जिससे आगे ये आरक्षण का खेल धीरे धीरे कम होता चला जाये । आज आपने जो कदम उठाया है वह पूरे देश के लिए सराहनीय है । हमारी सोसायटी सभी मुख्यमंत्री को भी कहना चाहती है कि इसका पालन करे न कि और आरक्षण बढ़ाते जाये ।

अब हम आपको अपनी सोसायटी के बारे में अवगत कराना चाह रहे है कि इसका सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह  होना चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिए आया था जो कि लोगो को अभी जागरूकता भी नही है ऐसा कुछ एक्ट भी है ।

जो एक्ट कहता है अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिये लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । सोसायटी इस  खबर को सभी राज्यो के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री और अन्य इससे सम्बंधित सामाजिक संस्थाओं को लगातार पत्र भेज रही है कि देश इसी सोच से आगे बढ़ेगा और देश का सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो पायेगा । इससे देश को हम एक नई दिशा दे पायेगे और ये आरक्षण का मुद्दा धीरे धीरे संतुलित अवस्था मे आता जायेगा। हमारा एक सकारात्मक प्रयास पूरे देश को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ता जायेगा ।

पुनः हमारी सोसायटी केरल के इस फैसले का पूर्णतया समर्थन करती है और सभी को इस तरीके से चलने पर आग्रह करती है ।

हम आपसे अपील करते है कि यदि हमारी सोसायटी के बारे में और अधिक जानकारी करना चाहते है तो कृपया हमारी वेबसाइट, ब्लॉग पर जाकर विजिट कर सकते है ।

धन्यवाद

16/11/2022

सादर नमस्ते,

09 नवम्बर 2022 द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर को पढ़कर पत्र लिख रहा हूँ । इस खबर को अन्य हिंदी न्यूज पोर्टल और अलग अलग हिंदी अखबारो में भी छापा गया है । खबर में भारतीय जनता पार्टी के नेता गुरु प्रकाश पासवान जी के बारे में छापा गया है कि आप ईडब्ल्यूएस का समर्थन कर रहे है । ये बहुत अच्छा है कि आप इसका समर्थन कर रहे है। हमारी सोसायटी आपका धन्यवाद व्यक्त करती है लेकिन आप जो सलाहकार के रूप में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉर्मस एंड इंडस्ट्री में दलित शब्द लगाये है सबसे पहले इसको हटवाईये और आप ये जो दलित– दलित के नाम पर खेल खेलते है । इससे बाहर निकलिये यदि आप इस दलित शब्द, राजनीति से नही निकल पा रहे है तो हमारी सोसायटी की मदद लीजिये । हम आपकी मदद करेंगे । अपने मन को बदलने का प्रयास कीजिये । मन को बदलना आसान नही है लेकिन मुश्किल भी नही है । आप कर सकते है जरा सोचकर देखिये ।

दलित शब्द हमे आम आदमी से अलग दिखाता है जैसे दलित किसी दूसरे ग्रह से आये हो जिनको आप हक दिलाने में लगे हुए है । सरकार सभी के लिए कार्य कर रही है आप अलग से कुछ विशेष मत कीजिये । हम सभी इंसान है । क्या ये आपके लिए काफी नही है । क्यों हम इंसान नही बन सकते है ?

आप ये दलित, दलित करते है तो आपको मानने वाले भी आपको फॉलो करेंगे । जिससे ये दलित राजनीति देश से समाप्त कभी नही हो पायेगी । कृपया इस बात पर आत्मचिन्त जरूर करे ।

अब हम आपको सोसायटी के बारे में अवगत कराना चाह रहे है कि इसका सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिए आया था जो कि लोगो को अभी जागरूकता भी नही है ऐसा कुछ एक्ट भी है । आप इसको जनजन तक फैलाइये ।

जो एक्ट कहता है अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिये लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । हम सब एक दूसरे में ऐसे मिल जाये कि आज जो समस्या बार बार आ रही है वह समाप्त हो जाये ।

जब हम सभी अंदर से एक ही तरीके से सांस लेते है । जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे हम सबको बाहर आना चाहिये । सोसायटी इस विचारधारा आपकी पार्टी बीजेपी को और सभी राज्यो के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री और अन्य इससे सम्बंधित सामाजिक संस्थाओं को लगातार पत्र भेजते रहते है कि देश इसी विचारधारा से आगे बढ़ेगा और देश का सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो पायेगा । जिससे देश को हम एक नई दिशा दे पायेगे ।

कृपया आपसे पुनः कहना चाहते है कि इस छोटी सोच दलित राजनीति से बहार निकलिये और सोसायटी के बारे में अधिक जानकारी चाहते है तो हमारी वेबसाइट, ब्लॉग पर जाकर विजिट कर सकते है ।

धन्यवाद

पॉक्सो एक्ट किसी विशेष धर्म के पर्सनल लॉ से ऊपर है-कर्नाटक हाईकोर्ट

10/11/2022

सादर नमस्ते,

31 अक्टूबर 2022 अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर को पढ़कर पत्र लिख रहा हूँ । इस खबर को अन्य हिंदी न्यूज पोर्टल और अलग अलग हिंदी अखबारो में भी छापा गया है ।

पॉक्सो एक्ट किसी विशेष धर्म के पर्सनल लॉ से ऊपर है ।

पिछले कुछ दिनों में अदालतों के सामने ऐसे कई मामले सामने आये हैं जिसमें किसी विशेष धर्म की लडकी की शादी की आयु को लेकर अलग–अलग फैसले आये हैं। ताजा मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आरोपी की तर्क को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि यौवन यानि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक नाबालिग लड़की की शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगी ।

पॉक्सो एक्ट किसी विशेष धर्म के पर्सनल लॉ से ऊपर है । कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति राजेंद्र जी  की पीठ ने एक नाबालिग लड़की से शादी करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पॉक्सो अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो किसी विशेष धर्म के पर्सनल लॉ से ऊपर हैं। पॉक्सो व्यक्तिगत कानून को ओवरराइड करता है और उससे ऊपर है। पॉक्सो अधिनियम के मुताबिक यौन गतिविधियों में शामिल होने की आयु 18 साल है ।

अदालत ने कहा कि चूंकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उसने शादी पर आपत्ति जताई थी। इसलिए कोर्ट ने आरोपी पति को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है ।

सोसायटी इस बात को मानती है और लगातार कहती आ रही है कि ऐसा ही होना चाहिये । क्यों कि सभी ने अपने पर्सनल लॉ बना रखे है वह अपने धर्म के हिसाब से कानून को नही चला सकते है ।

जब भी कोई ब्यक्ति कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में सिर्फ एक ही कानून माना जाना चाहिए । वह कानून सभी धर्मों के लिए मान्य होना चाहिए ।

सोसायटी कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती है कि उसने एक सकारात्मक रवैया अपनाया और पूरे समाज के लिए एक कड़ा मेसेज दिया कि पर्सनल लॉ नही चलेंगे । हमारी सोससिटी सभी को निवेदन करती है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। वह किसी भी धर्म का पर्सनल लॉ हो । क्यों कि देश किसी धर्म से नही चलेगा वह कानून संविधान से चलेगा । धर्म व्यक्तिगत मामला है जो जहां जिसको फॉलो करें वह कर सकता है यह उसका निजी मामला है।

अब हम सोसायटी के बारे में अवगत कराना चाह रहे है कि इसका सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह  होना चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिए आया था ।

जो एक्ट कहता है अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिये लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । हम सब एक दूसरे में मतभेद न करे और आपस मे विवाह करे ।

जब हम सभी अंदर से एक ही तरीके से सांस लेते है । जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे हम सबको बाहर आना चाहिये । सोसायटी इस विचारधारा को सभी राज्यो के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री और अन्य इससे सम्बंधित सामाजिक संस्थाओं को लगातार पत्र भेजते रहते है कि देश इसी विचारधारा से आगे बढ़ेगा और देश का सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो पायेगा । इससे देश को हम एक नई दिशा दे पायेगे ।

सोसायटी विशेषकर कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश  राजेन्द्र जी को पुनः धन्यवास व्यक्त करती है कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया । जो सामाजिक हित मे है ।

हमारी सोसायटी के विचारों को भी कोर्ट में लागू करे तो अच्छा रहेगा । क्यों कि हम भी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना चाह रहे है । सारे अलग अलग मोती कैसे एक धागे में आकर माला बन जाये इस प्रकार का कार्य कर रहे है ।

धन्यवाद

12/11/2022

सादर नमस्ते,

01 नवम्बर 2022 अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर को पढ़कर पत्र लिख रहा हूँ । इस खबर को अन्य हिंदी न्यूज पोर्टल और अलग अलग हिंदी अखबारो में भी छापा गया है ।

खबर में कहा गया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना के पीछे अपना विचार व्यक्त किया। नई जाति जनगणना की वकालत करने के बजाय, उन्होंने 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना में विश्वास व्यक्त किया और केंद्र से डेटा जारी करने की मांग की है।

राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की है और ये कहा है कि जहां तक ओबीसी जनगणना का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी ही जनगणना का विचार लेकर आई थी। मैं खुद बहुत स्पष्ट हूं, मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। ओबीसी जनगणना को सार्वजनिक करने की जरूरत है। लोगों को भारत की आबादी के मेक–अप को समझने की जरूरत है। ऐसा राहुल गांधी जी का बयान है ।

हमारी सोसायटी राहुल गांधी जी और अभी नए बने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से पूछना चाहती है कि

क्यों जातिगत जनगणना होनी चाहिये ? इस पूरे विषय पर क्या सोचते है आप लोग ? इस विषय पर आपकी विचारधारा को हमारी सोसायटी समझना चाहती है । आखिर जातिगत जनगणना से क्या हासिल करना चाहते है ?

क्या देश से गरीबी दूरी कर देंगे ? क्या देश को जोड़ देंगे ?  पूरी पार्टी जरा इस पर गहराई से सोचे आत्मचिंतन के साथ साथ सभी मिलजुलकर आत्ममंथन भी करे। 

आज मनुष्य की वास्तविक समस्या क्या है । उस पर सोचिए । राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जनगणना को लेकर बयान देकर भारत तोड़ने का कार्य कर रहे है । शर्म आती है ऐसे बयानों को पढ़कर सुनकर । इससे अपरिपक्वता दिखाई देती है  और हमारी सोसायटी इस पर अलग तरीके से सोचती है ।

हम जातिगत जनगणना की बात ही नही करना चाहते है सिर्फ नाम काफी है और गणित के नम्बर से जनगणना होना चाहिए । न कोई जाति, न कोई धर्म , न कोई सम्प्रदाय आना चाहिए । संख्या काफी है ।

क्यों हमे किसी को बांटने की जरूरत है ।

आज हमें किसी भी व्यक्तिगत पहचान की ज़रूरत नहीं है । हम सभी भारतीय है इतना काफी है। आज भारत के सीने पर जो घृणा, नफरत और हिंसा के ज़ख्म लगे हुए हैं, अगर इनके घावों को भरना है तो हमें इस जनगणना धर्म से परे जाकर सर्वधर्म सम्भाव की विचारधारा को अपनाना चाहिए । मनुष्य को मनुष्य की तरह देखना चाहिए । अपनी बुद्धि को सीमित न रखकर उसको असीमित बनाना है और सभी को अपनाना है ।

हमें सभी को अपनाना चाहिए । इसके लिए हमें समाज के हर वर्ग का सम्मान करना चाहिये ।

मनुष्य को मनुष्य क्यों नही रहने दिया जा सकता है । आज हमे क्यों जातिगत जनगणना का सहारा लेकर पर बात करनी पड़ रही है ?

जनगणना संख्या के आंकड़ों में हो जाये तो सबके लिए अच्छा है । ऐसी बयान देकर कांग्रेस पार्टी अपनी गरिमा को पूरी तरह नष्ट करती जा रही है ।

सोसायटी आग्रह करके बताना चाहती है कि संख्या के आंकड़ों के हिसाब से जनगणना करके इस देश से बहुत सारी समस्याएं वैसे ही दूर हो जायेगी ।

इसलिए सोसायटी अन्तजातीय, अन्तरक्षेत्र, अन्तरधर्म में विवाह कराने पर कार्यरत है जिससे ये जाति, क्षेत्र, धर्म की बात ही समाप्त हो जाये । हम सभी अंदर से एक ही है ये जिस दिन समझ आ जाये तो हमारे देश की जो वास्तविक समस्याएं है उस पर ध्यान जायेगा और इस क्षुद्र राजनीति से ऊपर सोच पायेगे ।

आशा है आप हमारी सोसायटी की भावनाओ को समझ रहे होंगे ।

भारत देश को सभी की भावनाओ का सम्मान करते हुए प्रेम से रहने की जरूरत है । हम सभी अंदर से एक है ।

कृपया विनम्र निवेदन है कि आप खड़गे जी पार्टी के नए अध्यक्ष बने है तो ऐसे बयानों पर कार्यवाही करें और अपनी पार्टी को सकारात्मक दिशा में ले जाये और देश को जो आज हर दिन बटता जा रहा है उसको एक करने में हमारी सोसायटी के साथ काम करे । हमारी सोसायटी देश को जोड़ने के लिए सभी के साथ मिलकर चलने को तैयार है।

धन्यवाद

29/10/2022

सादर नमस्ते,

16 अक्टूबर 2022 अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर को पढ़कर पत्र लिख रहा हूँ । खबर में कहा गया है कि

आरएसएस के मुख्य मोहन भागवत जी ने वर्ण और जाति को त्याग देना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की हैं, और उन गलतियों को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ”संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत जी ने नागपुर में कहा था। यह पहली बार नहीं है जब डॉ. भागवत जी ने ऐसी घोषणाएं की हैं ।

आइडिया एक्सचेंज के दौरान भागवत ने कहा कि आरएसएस जाति का समर्थन नहीं करता और जातिविहीन समाज में विश्वास करता है। “किसी भी प्रणाली को समय के साथ विकसित होना चाहिए। हम उस संरचना को लागू करने से पूरी तरह असहमत हैं जो एक हजार साल पहले चल रही थी।” उन्होंने एक बिंदु और आगे कहा, “इतने सारे लोगों के प्रयास के बावजूद जाति नहीं जा रही है क्योंकि यह लोगों के दिमाग में है। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि वर्ण अतीत में उपयोगी था या नहीं। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जो समान और शोषण से मुक्त हो।

जाति से छुटकारा पाने का क्या मतलब है? यह उन सभी संरचनाओं को नष्ट करना है जो समानता और समान अवसर में बाधक हैं। यह उन लोगों के लिए रास्ता बनाना है जिन पर अत्याचार किया गया है। यह उन गलतियों के बारे में नैतिक अपराधबोध की पीड़ा है जिनके परिणाम ने शीर्ष पर रहने वालों के आराम के लिए उदारतापूर्व मार्ग प्रशस्त किया है।

सोसायटी संघ की इस विचारधारा को समर्थन देती है और इसका सम्मान करती है कि जो जातिगत समस्या है उससे हम सबको बहार आना ही पड़ेगा । लेकिन सूरज जी द्वारा ये जो लिखा गया है कि ये सही नही है सोसायटी आपसे कहना चाहती है कि आप इस दलित राजनीति से कभी बहार आ पायेगे या नही । आपको हर लेख में दलितों का मसीहा बनने की कोई जरूरत नही है । इन सबसे बाहर आइये । यदि आप बाहर नही आ पा रहे है तो हमारी सोसायटी का सहारा लीजिये हम आपकी मदद करेंगे ।

आप जातिगत लेख लिखकर कुछ  प्रसिद्धि तो पा लेंगे लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे ।

अब हम आपको सोसायटी के बारे में अवगत कराना चाह रहे है कि इसका सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह  होना चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिए आया था जो कि लोगो को अभी जागरूकता भी नही है ऐसा कुछ एक्ट भी है ।  जो एक्ट कहता है अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिये लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह भी होना चाहिये । हम सब एक दूसरे में ऐसे मिल जाये कि आज जो समस्या बार बार आ रही है जातिगत, धर्म की । वह समाप्त हो जायेगी ।

जब हम सभी अंदर से एक ही तरीके से सांस लेते है । जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे हम सबको बाहर आना चाहिये । सोसायटी इस विचारधारा को सभी राज्यो के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री और अन्य इससे सम्बंधित सामाजिक संस्थाओं को लगातार पत्र भेजते रहते है कि देश इसी विचारधारा से आगे बढ़ेगा और देश का सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो पायेगा । इससे देश को हम एक नई दिशा दे पायेगे ।

आप अपने लेख में आगे हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते है यदि वास्तविकता में आप पूरे देश को एक करना चाहते है कब तक दलीत दलित करते रहोगे ।

धन्यवाद