जब तक मनुष्य इन जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, धर्म से बाहर नही निकलेगा तब तक व्यक्ति, समाज, देश आगे नही बढ़ सकता है । हम कितना भी विकास कर ले ।

नमस्ते,

द पीपुल्स वॉइस सोसायटी का मुख्य उद्देश्य समाज को समाज बनाना है । अभी समाज बना ही नही है । व्यक्ति से समाज बनता है लेकिन सही मायने में व्यक्ति ही व्यक्ति नही है । हर मनुष्य को स्वतंत्र जीने का अधिकार है लेकिन क्या मनुष्य सच मे स्वतंत्र जी रहा है । मनुष्य तो सारे रीति रिवाज, जाति, सम्प्रदाय, धर्म के बंधन में जीता है । वह अपनी चेतना के विकास में जी ही नही रहा है । 

सोसायटी किसी रीति-रिवाज, जाति, धर्म के विरोध में नही है । लेकिन वह समाज के द्वारा जबरजस्ती उस पर न डाला गया हो । 

अब यदि इतनी सरल, सहज कि कोई मूर्ति पूजा करता है मंदिर जाता है तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए । कोई मसिजद जाता है तो जाना चाहिए । कोई चर्च, गुरुद्वारा, किसी भी सम्प्रदाय धर्म को मानता है तो उसका कोई विरोध नही होना चाहिए । 

आज हमारे समाज की अधिकतर ऊर्जा इन सबमे लगी रहती है कि दूसरा व्यक्ति वही माने जो वह मानता है ये अहंकार का एक बहुत सूक्ष्म रूप है । हम क्यों दूसरे से वही मनवाना चाह रहे है जो हम मानते है ।

कितने विवाह होते है जो अंतरजातीय होते है । समाज उनको जीने नही देता है और अन्तरधर्मो में विवाह कोई कर ले तो मानो एक अपराध हो गया है । लोग अपनी सोच बदलना नही चाहते है । क्यों कि समाज का एक बड़ा हिस्सा सब अपने जाति, सम्प्रदाय, धर्म को बचाना चाहते है । 

जब तक मनुष्य इन जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, धर्म से बाहर नही निकलेगा तब तक व्यक्ति, समाज, देश आगे नही बढ़ सकता है । हम कितना भी विकास कर ले । 

भौतिक स्तर पर विकास से कुछ नही होगा, जब तक मानसिक स्तर पर विकास नही होगा । 

सोसायटी समाज का पूर्ण विकास करना चाहती है जो कि एक दिन होकर रहेगा । 

लोग अभी शायद हमारी विचारधारा को कम समझ रहे है लेकिन एक दिन सभी समझेगे कि सोसायटी क्यों इस विषय पर काम कर रही है । क्यों कि सोसायटी पूर्ण विकास करने पर विश्वास करती है और लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है ।

धन्यवाद

द पीपुल्स वॉइस सोसायटी

क्या देश को एक करने के लिए ये ठीक है । कितने धर्म बनाओगे । कब तक धर्म बनाओगे । अभी क्या जाति, धर्म कम है । सब अपनी अपनी अलग रेखा बना रहे है

सेवा में,                                                                                             21/11/2020

सम्मानीय हेमन्त सोरेन,

मुख्यमंत्री,

झारखंड

सादर नमस्ते,

18 नबम्बर 2020 बीबीसी न्यूज पोर्टल में खबर छपी है कि – क्या आदिवासियों को मिल पायेगा उनका अलग धर्म कोड, झारखंड का प्रस्ताव अब मोदी सरकार के पास ।

झारखंड विधानसभा ने “सरना आदिवासी धर्म कोड विल” को सर्वसम्मति से पास कर दिया है । इसमें आदिवासियों के लिये अलग धर्म कोड का प्रस्ताव है ।

क्या देश को एक करने के लिए ये ठीक है । कितने धर्म बनाओगे । कब तक धर्म बनाओगे । अभी क्या जाति, धर्म कम है । सब अपनी अपनी अलग रेखा बना रहे है सरकार उसका समर्थन करती है शायद वोट बैंक एक कारण हो सकता है । कब तक देश को बांटते रहोगे ।

हमारी सोसायटी ऐसे सभी धर्म कोड का सख्ती से विरोध करती है । जो इनका समर्थन करती है । अपना धर्म कोड अलग रखकर क्यों अलग होना चाहते है ।

ऐसे देश कभी नही बदलेगा । सरकारे बदलती रहेगी।  राजनीति बदलती रहेगी । लेकिन लोग वही के वही रहेंगे । हमारी सोसायटी इन सबका जड़ से हल खोज चुकी है । यदि सरकार ने इस पर सही कार्यवाही की तो जल्द बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आयेगा ।

हम आपका ध्यान इस एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 64 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । हमारी संस्था आग्रह करती है कि इस एक्ट को अपने राज्य में जागरूकता फैलाने में मदद करे । जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । सोसायटी का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह हो इस पर भी आगे बढ़कर सोसायटी कार्य कर रही है ।

हम सभी अंदर से एक है ये जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी जाती है । उससे बाहर आना चाहिए । हम सब आपस मे विवाह करेंगे तो ये जाति, धर्म मे अभी मतभेद दिखते है वह भविष्य में पूरी तरह समाप्त हो जायेंगे । आज हमने अपनी सोच नही बदली है तो देश को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम जड़ से बीमारी को खत्म करना चाहते है ।

आशा है हमारी विचारधारा को समझेंगे और इस पर जल्द ही कोई कार्यवाही करेंगे ।

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”
“नई दिल्ली”

फोन : +91-124-416-4000

मोबाइल : +91-92055-43360

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taken action – https://www.bbc.com/hindi/india-54975388

Increasing Religious and Cultural Hostility a threat to India’s Growth & Development

The recent eruption of controversy surrounding the Tanishq advertisement depicting an inter faith marriage has brought into sharp focus the increasingly religious intolerance and hostility permeating Indian Society today. What was meant as a show of Indian pluralism and unity unfortunately descended into utter pandemonium, bigotry and downright hatred.

The People’s Voice Society was set up with the goal of promoting inter caste and inter religious marriages in the country, in order to facilitate cultural integration which would serve as a means to long lasting peace and tranquillity in society. This, in turn, would help propel India as a developed economy, with an educated young, healthy and vibrant society, devoid of class divisions, peaceful and progressive. We have seen that absence of cultural inclusiveness has led to riots in the past, the costs of which have set back the nation a great deal. Acts like the Protection of Civil Rights Act and the Special Marriages Act have given legal footing and encouragement to such marriages, and our Society is committed to raising awareness about these Acts across the country.

Returning to the controversy, the furore caused by the advertisement has only served to be symptomatic of the larger malaise that afflicts our society today. Religious divisions are heightened in our country today, and the role played by the media can be in no way overstated. In recent times, both print and digital media have increasingly started reporting news with a communal lens, flashing provocative headlines, and fanned flames of discontent between communities through divisive reporting and pitting one community against another in utilizing public resources.

For our nation to truly progress, we cannot be held down by religious, casteist or other man made divisions which only hamper our growth and blind us with loathing and mistrust for those supposed be “different from us”. This is despite the fact that no one gets stamped with any religion during birth, nor have any identifiable markers making them different from us.

It is only natural that as the economy advances and the Indian middle class expands, more and more young Indians would acquire education, knowledge, newer experiences and come to hold liberal views. More and more young women and men would study and work together. Some of them may fall in love and marry even as they may continue to practice their own religion individually. In a democratic and secular nation, there is absolutely no scope for targeting or victimizing those choosing to marry outside of their religion, and such actions cannot be normalized by the community at large.

The leading role in bringing about this change must be played by the media, which is the most powerful tool with the most penetration across the country. It has become very depressing to even open the newspapers these days as the headline of majority of articles starts with Caste, Religion or such other dividing factors of the society. We believe very strongly if the media stops highlighting the caste/ religion of the news subjects in the headlines, it will certainly have positive impact in our society. It is very crucial for the long term future of the country that all of us should come out of the poison that has spread in people related to man-made straitjackets like caste and religion. Only then can we become a civilized, positive & energetic society.

At the end of the day, human beings have always been serving human beings; this after all is our moral responsibility. This is how society operates.

Caste based reservation: A Boon or Bane ?

Reservations have always been a contentious issue in India, especially after the implementation of the Mandal Commission recommendations which advocated that 27% of the jobs under the Central government and public sector undertakings should be reserved for Other Backward Classes (OBCs). The debate over what the basis of reservations should be has been a particularly polarising point in public discourse, over the years.

We at The People’s Voice Society believe that caste or religion based reservation and its implementation is against national unity and damaging to the cultural fabric of the nation. Granting quotas by caste, it can be argued, escalates caste-based divisiveness and encourage sub-nationalism by allowing them to be articulated in electoral politics. Caste divisions are causing hatred among communities which is only increasing due to reservations. Many communities in several states of India are fighting to give them reservations and as a consequence, people are increasingly associating with their caste.

Unfortunately, politicians in our country have used reservations for their vote bank politics. Hence, caste reservations have further perpetuated the caste system, instead of helping in destroying it. Caste is a feudal institution, which has to be destroyed if India is to progress, but reservations further entrenches it.  Reservation in its current form has introduced a form of identity politics that makes caste visible, when the goal ought to be the eradication of caste. Making caste, or religion, a topic of discussion is “votebank politics” that divides Indians. This view presents the policy of reservation as a paradox: How can caste-sensitive reservation policies fight caste-sensitivity?

Caste or religion based reservations also lead to an inefficient bureaucracy. Any reservation based on social or historical criteria affects efficiency adversely, as merit is not the primary indicator based on which government servants are being selected.

The segregation of Indian society based on caste and religion is also a threat to democracy. Democracy is a form of self-governance among political equals, and mistrust between caste groups and a lack of understanding of one another threaten this practice.

Compared to previous times, the policies of liberalisation and modernisation have weakened the hold of caste, and caste has been replaced by other markers of identity, such as class, which is the dominant feature through which one understands Indian society in today’s day and age.

Support to the needy and economically vulnerable is a must in society. However, using a communal lens does not ensure that they are adequately served. One of the primary criticisms against reservations has been that they should not be caste-based, and should be based on other indicators such as economic status instead.

The People’s Voice Society envisions India advancing towards becoming a society devoid of divisions based on caste, creed and religion, where no person is discriminated upon based on his ancestry. For this to be realized, we implore upon the Legislature and Judiciary of the nation to abolish the current system of caste based reservation, in order to preserve the national unity and integrity of this great nation.

तमिलनाडु सरकार की तरह अंतरजातीय विवाह पर सभी राज्यों में 24 घण्टे सेवा चालू हो …

सादर नमस्ते, 07.11.2020

आज अंतरजातीय विवाह को लेकर लोगो की सोच बदल रही है । युवा अब जातिगत भेदभाव से दूर हो रहा है लेकिन पुरानी परम्पराये रीति रिवाज के कारण अभी भी युवा वर्ग को अंतरजातीय विवाह में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।
हमारी सोसायटी अंतरजातीय विवाह पर लगातार काम कर रही है । हर राज्य अपने तरीके से इस विषय पर काम कर रहा है लेकिन इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और अपने अपने स्तर पर इस पर जागरूकता करने की भी जरूरत है जिससे लोग विवाह के लिये आगे आये ।
अभी 1 साल पहले तमिलनाडु सरकार ने अंतरजातीय जोड़ो के लिए 24 घण्टे की हेल्पलाइन सेवा शुरू की थी जो कि बहुत ज्यादा सकारात्मक है । जिसकी लिंक भी आपको भेज रहा हूँ । ये हर राज्य को करने की जरूरत है । जिससे लोगो मे अन्तरजातीय विवाह को लेकर उत्साह बढ़ेगा । तमिलनाडु सरकार का ये सराहनीय कदम है ।
हमारी सोसायटी केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एन्ड एम्पावरमेंट के अंतर्गत डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो अंतरजातीय विवाह पर लगातार कार्य कर रही है । उससे भी आग्रह करती है कि केंद्र सरकार भी इसी तरीके की 24 घण्टे सेवा अंतरजातीय जोड़ो के लिए होनी चाहिए ।
हर राज्य तमिलनाडु सरकार की तरह ऐसा कदम उठाये । हम तमिलनाडु सरकार के इस कदम को हर राज्य तक पहुंचा रहे है । आपसे भी आशा है कि आप अपने स्तर से अपने यहाँ ऐसी सेवा चालू करेंगे और अन्तरजातीय विवाह को अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे ।
हम आपका ध्यान इस एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जो लगभग 64 बर्षो पहले आया था । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955” में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 64 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । हमारी संस्था आग्रह करती है कि इस एक्ट को अलग अलग राज्यो में जागरूकता फैलाने में मदद करे। जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । संस्था का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन अलावा अन्तरक्षेत्रीय विवाह व अंतर धर्मो में विवाह हो इस पर भी आगे बढ़कर कार्य कर रही है । हम सभी अंदर से एक है तो जाति, क्षेत्र, धर्म की जो रेखाएं हमारे बीच खींच दी है । उससे बाहर आना चाहिए
आशा है आप इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे ।
Kind Regards

Prithvi Manaktala
General Secretary

New Delhi
Tel: +91-124-245-0090
Mob: +91-92055-43360
Website:- http://www.thepeoplesvoice.in
Blog: https://tpvblog.wordpress.com

action taken on below news articles:

https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/tn-government-sets-up-24-hour-helpline-for-inter-caste-couples/article24469909.ece

यदि कोई मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये

नमस्ते,                                                                                                                        31/10/2020

आज बीबीसी हिंदी, जागरण, औऱ जी न्यूज जैसे पोर्टल व अन्य हर जगह पर ये खबर चल रही है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार्य नही है ।

ये पत्र सभी अखबारो के सम्पादक और न्याय मूर्ति एमसी त्रिपाठी को भेज रहे है ।

हमारी संस्था इस पहलू को अलग तरीके से देखती है और लगातार इस मुद्दे पर काम कर रही है ।

संस्था का जो कार्य है वह है कि अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए साथ मे अन्तरधर्मो में भी विवाह होना चाहिए । ये सही है कि धर्म बदलने की कोई जरूरत नही होनी चाहिए ।  हाईकोर्ट का आदेश है कि विवाह के पहले धर्म परिवर्तन गलत है लेकिन हमारी संस्था कहती है कि शादी के बाद भी धर्म बदलने की कोई जरूरत नही पड़नी चाहिए।  जो जिस धर्म से है उसी धर्म मे रहकर भी रहा जा सकता है । जो जिस पध्दति को मानता है उस हिसाब से मानता रहे । लड़का हो लड़की सभी के लिये बराबर का दर्जा होना चाहिए । अकसर देखा जाता है कि लड़की को ही धर्म बदलने को मजबूर होना पड़ता है लड़के को नही । ये भी ठीक नही है । संविधान के अनुसार दोनों को समान अधिकार है लेकिन हमारे पुराने संस्कार और पुराने रीति रिवाजों ने हमे ऐसा जकड़ लिया है कि हम अपनी सोच का दायरा बिलकुल भी नही बढ़ा पाते है ।

दूसरा यदि कोई मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये और विवाह के बाद वह जैसे रहना चाहे उसको वैसे रहने के लिये पूरा अधिकार होना चाहिये ।

उदाहरण – एक धर्म की युवती दूसरे धर्म के युवक से विवाह करती है तो ससुराल पक्ष उस युवती को अपने अनुसार पूजा पध्दति मानने के लिए जबरजस्ती न करे । अकसर देखा जाता है कि उस पर दवाव बनाया जाता है कि वह ससुराल पक्ष को फॉलो करें । यह भी ठीक नही है । बड़े दुख की बात है कि आज भी हम जाति, धर्म मे उलझे है और इस पर बहुत समय खराब करते है । इसका कोई बहुत मजबूत और ठोस कदम यही है जो हम कर रहे है कि आपस मे विवाह होने चाहिए । अंतरजातीय, अन्तरधर्मो में विवाह ही हमे एक दूसरे के समीप लायेगा । इसके अलावा जो भी लोग उपाय कर रहे है वह सिर्फ राजनीति है अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से जाति, धर्म मे बांट देते है ।

इसके अलावा हम आपका ध्यान इस एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है । जो लगभग 64 बर्षो पहले आया था । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955″ में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 64 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । हमारी संस्था आग्रह करती है कि इस एक्ट को अलग अलग राज्यो में जागरूकता फैलाने में मदद करे। जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । संस्था का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन साथ मे अंतर धर्म और अंतर क्षेत्र में विवाह होना चाहिये ।

आज जो खबरे हम देखते है वह सिर्फ यही दिखाती है कि धर्म परिवर्तन हो गया ।।संस्था फिर एक बार आग्रह करती है कि कुछ भी बदलने की जरूरत नही है जो जैसा है बस उसको स्वीकार कर लेना ही हमारी समस्या का हल है ।

देश कब तक ऐसे जाति, धर्म के नाम पर बटता रहेगा । कभी तो हमे इसके बहार आना ही होगा ।

संस्था आग्रह करती है कि कृपया हमारे इन विचारों को समझे और देश को एक करने के लिए मदद करे ।

Kind Regards

Prithvi Manaktala

General Secretary 

New Delhi

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action taken on below news articles:

https://www.bbc.com/hindi/india-54757464

https://zeenews.india.com/hindi/india/up-uttarakhand/video/allahabad-high-court-decision-religious-conversion-for-marriage-is-illegal-uppm/776347

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-allahabad-high-court-said-conversion-for-just-marriage-not-acceptable-refused-to-relieve-couple-petitioner-20986174.html?itm_source=website&itm_medium=homepage&itm_campaign=p1_component

Appeal for avoiding mention of Religion and Caste in news headlines & reports for improved cohesion in society / अपील – जाति और धर्म से सम्बंधित मुख्य शीर्षक को न छापने का निवेदन

Subject: Appeal for avoiding mention of Religion and Caste in news headlines & reports for improved cohesion in society

Dear Sir/Madam

We are writing this letter on behalf of “The People’s Voice Society” which aims at instilling human & social values and helping to raise the level of public awareness on issues related to citizens’ rights and obligations. Our vision is to see India as a developed economy, peaceful and progressive, with an educated young, healthy and vibrant society. The People’s Voice Society is committed to being active as an instrument of positive and progressive change in the social fabric of Indian society.

We believe that unfortunately there is widespread reporting of news with a religious or caste based perspective with bold headlines, vastly flashed in a major section of the countrywide newspapers and magazines which is facilitating and developing discord. We wish to make a stringent appeal to all journalists / editors / news writers of media houses across the country to stop mentioning religion / caste etc. in headlines of articles (both print and digital), especially those capable of provoking sharp reactions from sections of society and causing communal upheaval. Only if it is absolutely essential to mention these details, only then should it be so mentioned in the article. We believe very strongly if you will stop highlighting the caste/ religion of the news subjects in the headlines, it will certainly have positive impact in our society which is now divided. The main objective of the organization is that all of us should come out of the poison that has spread in people related to man-made straitjackets like caste and religion. Only then can we become a civilized, positive & energetic society.

It has become very depressing to even open the newspapers these days as the headline of majority of articles starts with Caste, Religion or such other dividing factors of the society. A crime under the law is a crime, irrespective of the religion or caste of the offender, which has nothing to do with the crime. Even if the crime is committed due to religion, it is still an offense under the Indian Penal Code.

At the end of the day, human beings have always been serving human beings; this after all is our moral responsibility. This is how society operates.

Kind Regards

Prithvi Manaktala

General Secretary

New Delhi

Tel: +91-124-2450090/91/92

Mob:  +91-92055-43360

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विषय : अपील – जाति और धर्म से सम्बंधित मुख्य शीर्षक को न छापने का निवेदन                                                  

सादर नमस्ते,

हम “द पीपुल्स वॉयस सोसाइटी” की ओर से ये पत्र लिख रहे है । जो मानवीय मूल्यों को  स्थापित करने के उद्देश्य से बना है, विशेष रूप से सामाजिक, सभी अधिकारों और दायित्वों के प्रत्येक नागरिक के बारे में सभी मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमारी दृष्टि एक शिक्षित युवा, स्वस्थ और जीवंत समाज के साथ, भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखना है, जो शांतिपूर्ण और प्रगतिशील है। द पीपुल्स वॉइस सोसायटी भारतीय समाज के सामाजिक ताने-बाने में सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन के एक साधन के रूप में सक्रिय होने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ व्यापक स्तर पर समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध तरीके से कार्यरत है । हमारी संस्था लगातार देश को एक करने के लिये प्रयासरत है ।

हम मीडिया हाउस के सभी  पत्रकारों / संपादकों / समाचार लेखकों को अपील करते हैं कि वे सुर्खियों में धर्म / जाति आदि का उल्लेख करना बंद करें। केवल अगर इन विवरणों का उल्लेख करना पूरी तरह से आवश्यक है, केवल तभी इसे लेख में उल्लिखित किया जाना चाहिए। हम बहुत दृढ़ता से विश्वास करते हैं यदि आप समाचार विषयों के जाति / धर्म को सुर्खियों में लाना बंद कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो अब विभाजित है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जातिगत और धर्म से सम्बंधित लोगो मे जो जहर फैल गया है उससे हम सभी को बाहर आना चाहिये । तब हम एक सभ्य, सकारात्मक, ऊर्जावान समाज बन सकते है ।

इन दिनों समाचार पत्रों को खोलना बहुत निराशाजनक हो गया है क्योंकि अधिकांश लेखों की शुरुआत जाति, धर्म या समाज के ऐसे अन्य विभाजन कारकों से होती है। हम मानते हैं कि सुर्खियों में हमेशा अपराधी या पीड़ित के जाति या धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहिए। कानून के तहत अपराध तो अपराध है , चाहे अपराधी का धर्म या जाति कोई भी हो, जिसका अपराध से कोई लेना–देना नहीं है। भले ही अपराध धर्म के कारण किया गया हो, फिर भी यह भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है।

आपकी सारी खबरे सकारात्मक और देश को सच से रूबरू कराती है हम लगातार आपकी खबरों को पढ़ते आ रहे है । लेकिन जाति, धर्म का मुख्य टाइटल लिखा होता है तो संस्था लगातार इसका विरोध करती रही है कि हिन्दू मुसलमान लिखने से भाई चारा नहीं बढ़ता है जबकि लोगों के मन मे फिर से ख्याल आ जाता है कि वह किसी धर्म से है । किसी की जाति, धर्म लिखकर खबर को बनाना सही नही है । हम लगातार सभी अखवारों के संपादको को इसके बारे में अवगत कराते रहते है ।

ऐसी खबरों को बिना धर्म लिखें भी सकारात्मक तरीके से लिखा जा सकता है। मानव, मानव की सेवा हमेशा से करता आ रहा है ये तो हमारा फर्ज नैतिक जिम्मेदारी है । जो भी मदद करता है बहुत अच्छा है । समाज ऐसे ही चलता है ।

धन्यवाद

भवदीय

पृथ्वी मानकतला

“सचिव”

“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”

“नई दिल्ली”

फोन : +91-124-416-4000

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*The above letter has been sent all media houses functioning in the country in an attempt to reduce the increasingly divisive news items being published across print and digital media in the country.

Delhi: Mohammad Afroz, Mohammad Raj and 3 others murder 18-year-old Rahul over love affair with a Muslim girl

Delhi: Mohammad Afroz, Mohammad Raj and 3 others murder 18-year-old Rahul over love affair with a Muslim girl

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द पीपुल्स वॉइस सोसायटी इस तरीके की सोच का सख्त विरोध करती है और अखवार या वेब पोर्टल में किसी भी धर्म का नाम लिखने का भी पूरी तरह से विरोध करती है । अखवार में किसी भी जाति, धर्म का नाम लिखना हम सभी को आपस मे बांटता है ।
जो खबरे हमे बांट दे ऐसी खबरें मानवता के लिए ठीक नही है ।
सोसायटी हमेशा से इस पर लगातार कार्यरत है और आगे फिर से सभी अखवार के एडिटर, मीडिया को लेटर भेज रही है । जिससे अखबार की हेडलाइन में ऐसी खबरें न छपे ।

अंतरजातीय विवाह करने वालों को मिला प्रोत्साहन अनुदान

बक्सर । समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गुरुवार को जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने अंतरजातीय विवाह करने वाले सात जोड़ों के बीच साढ़े छह लाख रुपये के सावधि प्रमाण पत्रों का वितरण किया। यह सावधि प्रमाणपत्र उन्हें अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत दिया गया। इसके तहत विवाह करने वाले छह जोड़ों को एक-एक लाख तथा एक जोड़े को पचास हजार रुपये का प्रोत्साहन अनुदान दिया गया।

https://www.jagran.com/bihar/buxar-inter-cast-marriage-19592872.html?utm_source=referral&utm_medium=WA&utm_campaign=amp_social_share

Ahmedabad: Wife accuses man of forcing her to follow his religion…

Read more at:
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/77919190.cms?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=TOIMobile&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

action taken by The People’s Voice society in response to this news…

To

Sh. Jaideep Bose

The Editor in Chief

The Times of India

Sub: Regarding article in Ahmedabad TOI about woman being forced to follow husband’s religion

Dear Sir

I am writing on behalf of The People’s Voice Society, a decade old non-profit, with an objective of instilling human values, raising levels of public awareness on all issues especially social, concerning every citizen of their rights and obligations. Our vision is to see India as a developed economy, with an educated young, healthy and vibrant society, devoid of class divisions, peaceful and progressive.

On 4^th September 2020, there was a rather disturbing report in the Ahmedabad Times of India about a 26-year-old woman of a certain religion who had married a man of another religion in court on 23 February 2017 (Ahmedabad: Wife accuses man of forcing her to follow his religion- TNN) .

As per the report, when they got married, they both agreed that neither would interfere in each other’s religion and both spouses would be free to follow their own respective religions. But only a year later in 2018, despite having a child together, the man began forcing his wife to observe customs according to his religion. Being constantly being pressured, the woman has filed a complaint against her husband and is seeking justice.

News items of this ilk unfortunately keep trickling in. The People’s Voice Society does however have a suggestive in this regard. Couples should be allowed to get married without the law of the land dictating any conversation to take place for legalizing the marriage. It should be an individual decision, and married couples should be free to live together without either having to change their religion. Religion should not become an obstacle and it is high time we leave behind this kind of regressive thinking which has always hindered our society. Our people need  to slowly come out of this type of thinking, only then this country will move forward. After all, our roots are all the same.

If any contact details of the couple mentioned in the article are available, our Society is eager to help them in all possible ways, so that this matter can be resolved, and the life of their child is not spoiled.

We now wish to brief you a bit further about our Society and its work.

The People’s Voice Society has been working in different areas of society for 10 years. For the last 5 years, we have been working tirelessly to bring various groups of people together who have hitherto been divided, especially on the basis of caste, creed and religion.

One of the issues we have most actively been working on is the sensitive subject of inter-caste, inter regional and inter faith marriages. The organization is working fully towards spreading its message to every state of the country. The main objective of the organization is to thread the entire Indian population into one garland. All the beads of the garland will be different but the thread will be the same.

Every citizen of the country is divided by caste, creed, region and religion, but the Coronavirus pandemic has reminded all of us that we are all human beings. We hope you feel the urge to support us in this noble cause and fulfill your humane responsibility if you feel it is the right thing to do.

We also want to bring your attention to an Act which came about 65 years ago which unfortunately only a few people are aware about. An act for inter-caste marriage came under the ‘Protection of Civil Rights Act 1955’ passed by the Government of India. Despite it being around 65 years since its inception, there is very little awareness among the general public about its provisions. Our organization urges that this Act be promoted to help spread awareness in different states, so that people can get maximum benefit of this Act. The main message being put out by our Society is that there should be promotion of inter-caste marriages, which the Act says, but above and beyond this, there should be encouragement of inter-faith and inter-regional marriages as well.

We request you to please spread this message to maximum people through your newspaper, web portal or any other medium. We are highly grateful to you for taking the time to read this letter. We humbly request you to please acknowledge the receipt of the same. 

Looking forward to hearing from you.

Kind Regards

Prithvi Manaktala

General Secretary

New Delhi

Tel: +91-124-245-0090

Mob:  92055-43360

Website:- www.thepeoplesvoice.in

Blog: https://tpvblog.wordpress.com

सेवा में,
सम्मानीय जयदीप घोष,
मुख्य सम्पादक,
टाइम्स ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली

नमस्ते,
4 सितम्बर 2020 कुछ दिन ही पहले अहमदाबाद टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है कि 26 साल की एक धर्म की महिला ने दूसरे धर्म के पुरुष से 23 फरवरी 2017 को कोर्ट में विवाह कर लिया है । जब विवाह हुआ तो दोनों की सहमति थी कि कोई भी एक दूसरे के धर्म मे हस्तक्षेप नही करेगा । दोनों लोग अपने अपने धर्म को फॉलो करेंगे। लेकिन एक साल बाद ही 2018 में पुरुष ने महिला पर अपने धर्म के हिसाब से रीति रिवाज मनवाने पर जबरस्ती करनी शुरू की । उनको एक प्यार बच्चा भी है। लेकिन महिला पर लगातार दवाव बनता जा रहा था इसलिए उसने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग कर रही है ।
जिसकी आपको लिंक भेज रहा हूँ ।
इस तरीके की खबरे लगातार आती रहती है । हमारी सोसायटी के पास इसका हल है । आपस मे विवाह तो करना ही है लेकिन बिना धर्म बदले आपस मे रह सकते है । धर्म बाधा नही बनता है हमारी सोच हमे बाधा डालती है धीरे धीरे इस सोच के बाहर आना होगा तब ये देश आगे बढ़ेगा । हम सभी की जड़ एक है ।
यदि इन लोगो का नम्बर या ईमेल मिल जाये तो सोसायटी हर सम्भव मदद करेगी। जिससे ये मामला सही हो जाये और इनका जो बच्चा है उसका जीवन खराब न हो ।
अब हम अपनी सोसायटी के बारे में अवगत कराना चाहते है ।
द पीपुल्स वॉइस सोसायटी 10 सालों से समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है । पिछले 5 सालों से देश में समाज को आपस मे जोड़ने का कार्य कर रही है और विशेषकर जातिगत, धर्म से ऊपर होकर मनुष्य सोच पाये इसके लिए इस संवेदनशील विषय पर 5 सालों से सक्रिय रूप से काम कर रही है – ये विषय है अन्तरजातीय विवाह, अंतरक्षेत्रीय विवाह और अंतरधर्मो में विवाह होना चाहिये । संस्था देश के हर राज्य में अपना संदेश पहुँचाने में पूरी तरह से कार्य कर रही है । संस्था का मुख्य उद्देश्य पूरी मानवता को एक धागे में पिरोने से है। माला के सारे मोती अलग होंगे लेकिन धागा एक ही होगा ।देश का हर नागरिक जाति, क्षेत्र, धर्म अपने आपको अलग अलग महसूस करता आया है लेकिन इस कोरोना ने हम सभी को आगाह कर दिया कि हम सभी मनुष्य समान है । आशा है कि संस्था के इस नेक काम मे हमारा सहयोग करे और अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाये जो भी आपको ठीक लगे । अब हम आपका ध्यान एक ऐसे एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है जो लगभग 64 बर्षो पहले आया था । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून “प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955” में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 64 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । हमारी संस्था आग्रह करती है कि इस एक्ट को अलग अलग राज्यो में जागरूपता फैलाने में मदद करे। जिससे इस एक्ट का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है । संस्था का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए, जो एक्ट कहता है लेकिन साथ मे अंतर धर्म और अंतर क्षेत्र में विवाह होना चाहिये ।
ये जो खबर है वह अंतर विवाह से सम्बंधित है इसलिये आपको ये पत्र लिखा है ।
खबर को बिना किसी के धर्म का नाम लिखे भी छापा जा सकता है जैसे बिना किसी के धर्म का नाम लिए हमने इस पत्र को लिखा है ।
इस पर भी ध्यान दे तो समाज के लिये अच्छा रहेगा ।
कृपया इस मैसेज को आप अपने अखवार, वेब पोर्टल या कोई अन्य माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगो तक पहुंचाए ।

धन्यवाद
भवदीय
पृथ्वी मानकतला
“सचिव”
“द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी”
“नई दिल्ली”
फोन : +91-124-2450090/91/92
मोबाइल : +91-92055-4336
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